रस्ते अपघातांना बसणार ब्रेक! हायवे सुरक्षेसाठी भारताचा मास्टरस्ट्रोक, ‘असा’ होणार AI तंत्रज्ञानाचा वापर

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की, त्यांनी देशभरात लेझर-आधारित तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली प्रगत 'नेटवर्क सर्व्हे वाहने' तैनात केली आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्यासाठी माहितीवर आधारित (डेटा-ड्रिव्हन) आणि सक्रिय देखभाल प्रणाली उभारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की, त्यांनी देशभरात लेझर-आधारित तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली प्रगत ‘नेटवर्क सर्व्हे वाहने’ तैनात केली आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्यासाठी माहितीवर आधारित आणि सक्रिय देखभाल प्रणाली उभारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.ही अत्याधुनिक वाहने लेझर प्रोफायलर्स, GPS प्रणाली, उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेरे आणि प्रगत लेझर सेन्सर्सनी सुसज्ज आहेत.

RBI ची मोठी कारवाई, 135 NBFC चं रजिस्ट्रेशन करण्यात आलं रद्द, सर्वाधिक संख्या बंगालमध्ये, नेमकं प्रकरण काय?

याचा उपयोग काय?

महामार्गांचे सर्वेक्षण करणे आणि रस्त्यांच्या स्थितीचे तपशीलवार डिजिटल नकाशे तयार करणे यासाठी ही यंत्रणा डिझाइन करण्यात आली आहे.ही प्रणाली खड्डे, भेगा, पॅचवर्क आणि पृष्ठभागावरील अनियमितता यांसारखे दोष ओळखू शकते, ज्यामुळे संबंधित यंत्रणांना वेळेवर सुधारणात्मक उपाययोजना करणे शक्य होते.

मंत्रालयाचं म्हणणं काय?

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाचा उद्देश देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवासाचा अनुभव सुधारणे आणि रस्ते सुरक्षा अधिक बळकट करणे हा आहे.अनेक राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर्सवर ही NSV वाहने आधीच तैनात करण्यात आली आहेत आणि या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते-संबंधित पायाभूत सुविधांच्या देखरेखीमध्ये आणि व्यवस्थापनामध्ये मोठी क्रांती घडण्याची अपेक्षा आहे.पारंपारिक सर्वेक्षण पद्धतींद्वारे दिवसाला केवळ २० ते ८० किलोमीटर रस्त्याची तपासणी करणे शक्य होत असे, तर नवीन पिढीची ही वाहने दररोज ३०० किलोमीटरपर्यंतचे सर्वेक्षण करण्यास सक्षम आहेत.

दोष जलद गतीने शोधणे शक्य

मंत्रालयाने नमूद केले की, या वाढीव क्षमतेमुळे रस्त्यांवरील दोष जलद गतीने शोधणे शक्य होईल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या तंत्रज्ञानामुळे डेटा प्रक्रिया आणि अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेतही मोठी सुधारणा झाली आहे; वाहनांद्वारे गोळा केलेला कच्चा सर्वेक्षण डेटा एनक्रिप्ट केला जातो आणि ४८ तासांच्या आत केंद्रीय NSV हबकडे पाठविला जातो.त्यानंतर, पाच क्षेत्रांमध्ये तैनात असलेली तज्ज्ञ पथके या माहितीचे विश्लेषण करून अहवाल तयार करतात. पूर्वी या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ४ ते ६ महिने लागत असत, परंतु आता ती केवळ १० दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. माहितीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी, मंजुरीपूर्वी प्रत्येक अहवालाला कठोर गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागते.

मानवी हस्तक्षेप कमी होईल

अहवालाची पडताळणी झाल्यानंतर, डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे संबंधित शेअर्स होल्डर्सना नोटिसेस पाठवल्या जातील. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.या नवीन प्रणालीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या (NHAI) ‘एआय-आधारित डेटा लेक पोर्टल’शी (AI-based data lake portal) तिचे केलेले एकत्रीकरण. सर्वेक्षणाशी संबंधित सर्व माहिती थेट या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केली जाईल, ज्यामुळे तज्ज्ञांना रस्त्यांच्या स्थितीचे रिअल-टाइम विश्लेषण करणे आणि देखभाल व दुरुस्तीबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल.

अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?