गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
RBI ने देशात कार्यरत असलेल्या नॉनबँकिंग फायनान्सशियल कंपनीविरुद्ध (NBFCs) आपली कठोर कारवाई सुरूच ठेवली आहे. मध्यवर्ती बँकेने आता १३५ NBFCs ची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. बुधवारी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात या निर्णयाची घोषणा करताना RBI ने संबंधित कंपन्यांची संपूर्ण यादीही जाहीर केली. उल्लेखनीय आहे की, NBFCs या अशा वित्तीय संस्था आहेत ज्या पारंपरिक बँकांप्रमाणेच ग्राहकांना कर्ज देणे, शेअर्स आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक करणे आणि इतर वित्तीय सेवा पुरवणे यांसारखी कामे करतात; तसेच त्या पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असतात. त्यामुळे चांगलाच दणका बसला आहे.
पीटीआयच्या (PTI) वृत्तानुसार, रिझर्व्ह बँकेने ज्या NBFCs ची नोंदणी रद्द केली आहे, त्यामध्ये Express Fincap House, अक्षय फिस्कल सर्व्हिसेस , Times Finance , Jupiter Projects, ज्युपिटर फिनवेस्ट (Jupiter Finvest), एसेल फायनान्स बिझनेस लोन्स (Essel Finance Business Loans) आणि सिटीवाईड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (Citywide Financial Services) यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ च्या कलम ४५-आयए (६) अन्वये, RBI ने बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (NBFCs) नोंदणी रद्द करण्याची पावले उचलली आहेत. विहित आर्थिक मानके आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, त्या कर्ज देणे, लीजिंग, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय व्यवहारांमध्ये कार्यरत आहेत.
RBI च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ज्या नॉनबँकिंग फायनान्सशियल कंपन्यांची (NBFCs) नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत, त्यापैकी बहुतांश कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालये पश्चिम बंगालमध्ये होती. आरबीआयच्या या कारवाईमुळे धास्तावलेल्या १३ बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी स्वतःहून आपली नोंदणी प्रमाणपत्रे मध्यवर्ती बँकेकडे परत केली.
आरबीआयने स्पष्ट केले की, जे. थॉमस फायनान्स, इकॉन-सुपर सेल्स, हितेशा फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट, टिनेवेली ट्युटिकोरिन इन्व्हेस्टमेंट्स, कार्नेक्स विनिमय आणि इम्पॅक्ट लीजिंग या कंपन्यांनी त्यांचे परवाने परत केले कारण त्या NBFI व्यवसायातून बाहेर पडत होत्या. या कंपन्या आता जनता किंवा बाजाराकडून नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत, तसेच कोणत्याही प्रकारचे कर्ज किंवा वित्तीय सेवा देऊ शकत नाहीत.
आरबीआयच्या या यादीत कॅस्पियन इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स, हरी दर्शन सेल्स, आयव्हरी कन्सल्टंट्स, एसकेए कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, त्रिशिता मॅनेजमेंट आणि सुबान ट्रेड्स यांसारख्या एनबीएफसींचाही समावेश आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी मे महिन्यातही एनबीएफसींविरुद्ध मोठी कारवाई करत १५० कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली होती. मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या एनबीएफसींपैकी बहुतांश कंपन्या दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील होत्या. यात पश्चिम बंगालमधील सुमारे ७५ एनबीएफसींची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती, तर दिल्लीतील सुमारे ६७ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती.
Petrol News: खुशखबर! पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी रद्द, जाणून घ्या प्रति लीटर किती होणार फायदा
