कामगिरी सुधारा नाहीतर…; केंद्र सरकारचा BHEL आणि SAIL ला कडक अल्टीमेटम! काय नेमकं प्रकरण?

सरकारी मालकीच्या दोन प्रमुख आणि महत्त्वाच्या कंपन्या BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd आणि SAIL Steel Authority of India Ltd यांना सरकारकडून थेट अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. या कंपन्यांचा 'महारत्न' दर्जा धोक्यात असल्याचंही बोललं जात आहे.

BHEL and SAIL Maharatna Tag: सरकारी मालकीच्या दोन प्रमुख आणि महत्त्वाच्या कंपन्या BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd आणि SAIL Steel Authority of India Ltd यांना सरकारकडून थेट अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. या कंपन्यांचा ‘महारत्न’ दर्जा धोक्यात असल्याचंही बोललं जात आहे. केंद्र सरकारने या दोन्ही कंपन्यांना एक वर्षाची नोटीस बजावली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? समजून घेऊयात.

DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

नेमकी कुठे होतेय चूक?

कॅबिनेट सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका आढावा बैठकीत असे दिसून आले की, दोन्ही कंपन्या ‘महारत्न’ दर्जासाठी असणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक निकषाची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरत आहेत.
‘महारत्न’ दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी, एखाद्या कंपनीचा मागील तीन वर्षांतील सरासरी वार्षिक निव्वळ नफा म्हणजेच करपश्चात नफा – PAT हा ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. याउलट, देशातील १४ महारत्न कंपन्यांपैकी केवळ BHEL आणि SAIL या कंपन्या नफ्याचे हे तीन वर्षांचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरत आहेत.

‘महारत्न’ दर्जा काढून घेतल्यास काय होईल?

जर या कंपन्यांनी एका वर्षाच्या आत सरासरी वार्षिक निव्वळ नफा म्हणजेच आपली नफाक्षमता सुधारली नाही, तर त्यांना ‘नवरत्न’ श्रेणीतून काढून टाकलं जाईल. यामुळे त्यांच्या बोर्डची वित्तीय स्वायत्ता मर्यादा कमी होईल.
सध्या, ‘महारत्न’ कंपन्या म्हणून या दोन्ही कंपन्या सरकारची मंजुरी न घेता ५,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे गुंतवणूक किंवा व्यवसायाशी संबंधित निर्णय घेऊ शकतात. ‘नवरत्न’ दर्जा मिळाल्यास त्यांची ही गुंतवणूक मर्यादा कमी होऊन केवळ १,००० कोटी रुपयांवर येईल, ज्याचा परिणाम त्यांच्या मोठ्या प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता आहे.

सरकारची नेमकी यावर भूमिका काय?

एखाद्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाला आपला ‘महारत्न’ दर्जा काढून घेण्याबाबतचा इतका कठोर इशारा मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या दोन कंपन्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी विस्तृत रिवाइवल प्लान पेश करण्यास जड उद्योग मंत्रालय आणि पोलाद मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नियमांची अंमलबजावणीही अधिक कडक केली आहे; आता सीएसआर निधीशी संबंधित त्रुटी आणि एमएसएमई विक्रेत्यांना वेळेवर देयके न देणे यांसारख्या बाबींसाठी या कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?