शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत युरियाबाबत मोठा निर्णय, नव्या धोरणात कोणते 3 मोठे बदल?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ जुलै २०२६ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-२०२६' या नवीन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या नवीन धोरणामुळे देशात ८ ते ९ नवीन गॅस-आधारित युरिया निर्मिती प्रकल्प उभारले जाणार असून, भारताची युरियामधील आयाती

• शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज!
• युरियाबाबत मोठा निर्णय
• नव्या धोरणात कोणते 3 मोठे बदल?

Farmers Alert: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने ‘युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण-२०२६’ ला मंजुरी दिली. या धोरणामुळे देशात गॅस-आधारित युरिया उत्पादन प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. नेमके काय आहे धोरण? शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदो होणार आहे?

आताच विकून मोकळे व्हा… Tata चा हा शेअर देणार दणका? ब्रोकरेजने दिली Sell रेटिंग, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहे का स्टॉक?

युरियाची मागणी झपाट्याने वाढतेय

देशात युरियाचे उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्याची सरकारची इच्छा आहे. ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात युरियाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशात युरियाची मागणी दरवर्षी अंदाजे ५ टक्के दराने वाढत आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दशकात १.२७ दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक क्षमतेचे सहा नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत, परंतु वाढती मागणी पाहता उत्पादन क्षमता वाढवण्याची गरज आहे.

🔹 Cabinet approves National Investment Policy for Urea-2026 for Atmanirbhar Bharat (NIPU-2026) 🔹 The policy will encourage new investments in the Urea sector for setting up the gas based Urea manufacturing units in the country. This will help in the achieving the goal of… pic.twitter.com/LcQWvHabKz — PIB India (@PIB_India) July 15, 2026

सहा नवीन युरिया युनिट्सची स्थापना

शासकीय माहितीनुसार, नवीन गुंतवणूक धोरण २०१२ अंतर्गत एकूण सहा नवीन युरिया युनिट्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये नामित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संयुक्त उपक्रम कंपन्यांमार्फत (JVCs) स्थापन झालेल्या चार युरिया युनिट्स आणि खाजगी कंपन्यांनी स्थापन केलेल्या दोन युरिया युनिट्सचा समावेश आहे.

नवीन युरिया धोरणातील तीन प्रमुख बदल

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रकाश टाकत सांगितले की, नवीन धोरणांतर्गत अनुदानाच्या गणनेसाठी स्थिर आणि परिवर्तनीय खर्च वेगळे केले जातील. या बदलामुळे खत प्रकल्पांच्या खर्चाचे अधिक पारदर्शक मूल्यांकन करणे शक्य होईल आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक स्पष्ट धोरणात्मक रचना तयार होईल.

नवीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली

नवीन धोरणानुसार इक्विटीवरील परताव्यासाठी एक नवीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये किमान १२% ते १६% परतावा अपेक्षित आहे. यामुळे खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल. नवीन धोरणानुसार, डॉलरमधील स्थिर खर्च चार वर्षांनंतर भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित केला जाईल. यामुळे परकीय चलन जोखमीचे निवारण होण्यास मदत होईल. यामुळे कंपन्या आणि सरकार या दोघांवरही होणारा विनिमय दरातील चढउतारांचा परिणाम कमी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे.

भारत-यूके CETA कराराने इतिहास रचला! 99% भारतीय उत्पादने ब्रिटनमध्ये करमुक्त, या वस्तूंना होणार फायदा