गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2026
पेट्रोल - डिझेलवर सरकारचा मोठा निर्णय! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Stock Market मध्ये भीतीचं वातावरण! China च्या एन्ट्रीने उडाली खळबळ… आता काय होणार?
अर्थ मंत्रालयाच्या नवीन निर्णयानुसार, पेट्रोल निर्यातीवरील कर प्रति लिटर ₹१.५० वरून ₹०.५० पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचा अर्थ, पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर ₹१ ने कमी झाले आहे.त्याचप्रमाणे, डिझेल निर्यातीवरील एकूण शुल्क ₹25 प्रति लिटरवरून ₹20 प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याचा अर्थ डिझेलवरील निर्यात कर ₹5 प्रति लिटरने कमी झाला आहे. डिझेल निर्यातीवरील ₹25 प्रति लिटरच्या एकूण करात ₹24 विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क SAED आणि ₹1 रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर RIC यांचा समावेश होता. RIC आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. तथापि, देशांतर्गत वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
याव्यतिरिक्त, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल ATF च्या निर्यातीवर प्रति लिटर १५ रुपयांचा windfall tax आकारला जाईल. सरकार दर १५ दिवसांनी या कराचा आढावा घेते. सरकारने २७ मार्च २०२६ पासून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर हे अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोलियम उत्पादनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि निर्यात कमी करणे हा यामागील उद्देश होता.
या निर्णयाचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल किंवा एटीएफ निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्चावर होईल.
विंडफॉल टॅक्स हा सरकारद्वारे तेल कंपन्यांवर लादलेला एक अतिरिक्त कर आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आणि त्यामुळे तेल कंपन्यांना लक्षणीय नफा झाला, तर सरकार या अतिरिक्त नफ्याच्या काही भागावर कर लावू शकते. यालाच विंडफॉल टॅक्स म्हणतात.
