Ola, Uber, Rapido चालकांनो सावधान! सरकारने दिली 9 महिन्यांची डेडलाईन; आता सर्व वाहने करावी लागणार इलेक्ट्रिक

Govt Ultimatum To Ola Uber Rapido : वाढ केंद्र व राज्य सरकारने Ola, Uber आणि Rapido सारख्या प्रमुख अ‍ॅप-आधारित कॅब एग्रीगेटर्सना कठोर अल्टीमेटम दिला आहे. या कंपन्यांना येत्या ९ महिन्यांच्या आत आपल्या ताफ्यातील १००% वाहने EV रूपांतरित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

• Ola, Uber, Rapido चालकांनो सावधान!
• सरकारने दिली 9 महिन्यांची डेडलाईन
• आता सर्व वाहने करावी लागणार इलेक्ट्रिक

Govt Ultimatum To Ola Uber Rapido : आपल्या दैनंदिन वापरात बाईक टॅक्सीचा वापर बराच वाढला आहे. ऑफिसच्या वेळी किंवा इतर कारणांसाठी ती सोईची ठरते. तुम्हीही महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी वापरत असाल किंवा चालवत असाल याबाबत तुम्हाला माहिती असणं फार आवश्यक आहेत. राज्य सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडोसह सर्व बाईक टॅक्सी कंपन्यांना त्यांच्या बाईक्स इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कधीपासून होणार लागू? ( Govt Ultimatum To Ola Uber Rapido ) 

नुसता क्रेझ… Grey Market मध्ये Jio IPO चा धुमाकूळ! GMP थेट ₹170 वर; जाणून घ्या कधी होणार लाँच?

मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण बाईक टॅक्सी ताफ्याला इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याचा अर्थ, बाईक टॅक्सींना पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्याचे एक पाऊल आता उचलले गेले आहे.

कंपन्यांना EV कडे वळावे लागेल

अहवालानुसार, सध्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक्स वापरणाऱ्या सर्व कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळावे लागेल आणि त्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असल्याचं बोललं जात आहे. पण, ही अंतिम मुदत सर्व कंपन्यांसाठी सारखी नाही, कारण काही कंपन्यांना अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे, पण यामागे वेगलं कारण सांगण्यात येत आहे.

नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सूचना

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र परिवहन विभागाने आरटीओ आणि बाईक टॅक्सी कंपन्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सी पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित केल्या जातील.

काही कंपन्यांना मिळणार अतिरिक्त वेळ

हे लक्षात घ्यावे की, ज्या ऑपरेटर्सनी महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम २०२५ अंतर्गत तात्पुरत्या परवान्यासाठी आधीच अर्ज केला आहे, त्यांना पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यासाठी अतिरिक्त तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, परिस्थितीनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या सर्व बाईक्स पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी नऊ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की सरकारने हा निर्णय का घेतला आहे आणि या निर्णयामागे सरकारचा हेतू काय आहे?

यामागे सरकारचा हेतू स्पष्ट

या निर्देशामागील सरकारच्या हेतूविषयी बोलायचे झाल्यास, राज्यात बाईक टॅक्सींची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक्समुळे प्रदूषण वाढते, त्यामुळे सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबर, पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक्सच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बाईक्स चालवण्याचा खर्च कमी असतो. इलेक्ट्रिक बाईक्सची सुरुवातीची किंमत जास्त असली तरी, त्यांचा चालवण्याचा खर्च पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक्सपेक्षा कमी असतो. यामुळे बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्यांचा खर्चही कमी होऊ शकतो.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला United Breweriesचा मोठा हातभार! ₹4200 कोटींचा कर महसूल आणि स्थानिक खरेदीला गती