India Economy Growth
डेलॉइटने आपल्या ‘इकॉनॉमिक आउटलुक’ अहवालात म्हटले की, २०२६ च्या सुरुवातीला भारताची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी संतुलित स्थितीत होती. तथापि, त्यानंतर मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर परिणाम झाला, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये अस्थिरता वाढली.
याचा परिणाम भारताची व्यापार तूट, परकीय गुंतवणूक आणि रुपयाच्या मूल्यावरही जाणवला, भारतीय रिझव्हं बैंकने अलीकडेच चालू आर्थिक वर्षांसाठीचा आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९% वरून ६.६% पर्यंत कमी केला आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५ २६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ७.७९% दराने वाढली होती, डेलॉइटच्या अर्थतज्ञ्ज रुमकी मजूमदार म्हणतात, जागतिक वातावरण पूर्वर्वीपेक्षा अधिक अनिश्चित झाले आहे.
तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची धोरणे आणि सरकारी कृती या आव्हानांना काही प्रमाणात कमी करू शकतात. मात्र, एल निनोमुळे कमकुवत मान्सून, घटलेले कृषी उत्पादन आणि वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती हे सर्वांत मोठे धोके आहेत.
भारतासाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे सरकार अनेक देशासोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी सातत्याने आणि वेगाने काम करत आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी नवीन परदेशी बाजारपेठा खुल्या होतील आणि निर्यात वाढण्यास मदत होईल, तथापि, अहवालात असे नमूद केले आहे की केवळ नवीन बाजारपेठा मिळवणे पुरेसे नाही.
भारताला आपले उद्योग बळकट करणे, उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, देशांतर्गत पुरवता साखळी मजबूत करणे, व्यावसायिक नियम सोपे करणे आणि नवीन तंत्रज्ञान व कौशल्य विकासामध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.
.png "Videos"){kind=small}
