मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
प्रस्तावानुसार, लोअर आणि मिड लेवल (स्तर २-३, स्तर ४-५, स्तर ७-८, स्तर ९-१०) यांसारखे विविध स्तर एकत्र करून एक नवीन रचना तयार केली जाऊ शकते. यामुळे पदोन्नती आणि वेतनवाढीबाबत अधिक स्पष्टता मिळून कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होईल. याव्यतिरिक्त, समान कामासाठी वेतनाचा चांगला समतोल साधण्याकरिता, विविध स्तरांमधील मोठी तफावत कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या प्रस्तावाचा वेतनावर सर्वात मोठा परिणाम होऊ शकतो. NC-JCM ने ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन सध्याच्या ₹१८,००० वरून ₹६९,००० पर्यंत वाढू शकते. याचा लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होईल आणि एकूण वेतनात CTC लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
केवळ मूळ पगारच नाही, तर वार्षिक पगारवाढीबाबतही एक महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे. सध्याची ३% वाढ ६% पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न दरवर्षी वेगाने वाढू शकेल आणि महागाईचा प्रभाव कमी करता येईल.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्याची वेतनप्रणाली खूप गुंतागुंतीची आहे. विविध स्तरांमध्ये लक्षणीय तफावत आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, पगारात मोठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी वेतनश्रेणी विलीनीकरण, वाढीव फिटमेंट फॅक्टर आणि सुधारित पगारवाढ यांसारख्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
पण या सर्व सूचना सध्या केवळ प्रस्ताव आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या डॅशबोर्डच्या शिफारशी आणि सरकारी मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय लागू केला जाईल. परंतु जर हे प्रस्ताव स्वीकारले गेले, तर सातव्या वेतन आयोगानंतरची ही सर्वात मोठी वेतन सुधारणा ठरू शकते. ज्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होईल.
