US Tariffs on India: ट्रम्पची टॅरिफ योजना फसली! भारताचा ‘हा’ गुप्त डाव यशस्वी

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील अमेरिकेने वाढवलेल्या शुल्कांमुळे भारताला आपल्या व्यापार धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास, निर्यातीत विविधता आणण्यास आणि युरोप, आशिया व आफ्रिका यांच्याशी संबंध अधिक दृढ करण्यास भाग पडत आहे.

• ट्रम्प टॅरिफचा भारतावर दबाव
• टॅरिफ युद्धात भारताचा स्मार्ट मूव्ह
• भारताची निर्यात चीन, युरोपकडे वळली

 

US Tariffs on India: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे एक वर्ष पूर्ण करणार आहेत. दुसऱ्यांदा सत्ता स्वीकारल्यापासून ते दररोज एका ना एका देशाविरुद्ध कर जाहीर करत आहेत. या प्रक्रियेत ट्रम्प यांनी भारतासारख्या मोठ्या व्यापारी भागीदारालाही सोडले नाही. भारताला सध्या ५० टक्के कर आकारला जात आहे, परंतु जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले तर हा कर ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, जर भारताने इराणशी व्यापार संबंध कायम ठेवले तर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की भारताला सध्या ५७५ टक्के कर आकारण्याचा धोका आहे.

ट्रम्पच्या या अलीकडील आदेशांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि राजनैतिक संबंध ताणले गेले आहेत. तथापि, या बदलामुळे भारताला त्याच्या व्यापार धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास, निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यास, अमेरिकेच्या पलीकडे संबंध मजबूत करण्यास आणि एकतर्फी व्यापार धक्क्यांपासून त्याच्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यास भाग पाडले आहे.

हेही वाचा: RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

भारताच्या नवीनतम व्यापार आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, देशाची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. डिसेंबरच्या व्यापार आकडेवारीतून चांगली निर्यात दिसून आली. ट्रम्पच्या टॅरिफनंतर, भारताने पश्चिम आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि चीनसारख्या बिगर-अमेरिकन बाजारपेठांमध्ये संधी शोधण्यास सुरुवात केली. परिणामी, डिसेंबरमध्ये चीनला होणारी निर्यात ६७ टक्क्यांनी वाढून २ अब्ज डॉलर्स झाली, तर भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असलेल्या अमेरिकेत पाठवण्यात येणारा माल १.८ टक्क्यांनी घसरून ६.८ अब्ज डॉलर्स झाला.

अमेरिकेच्या दबावामुळे, भारताने इतर देशांशी व्यापार संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताने युएई, ऑस्ट्रेलिया, ओमान आणि यूके सारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार आणि आर्थिक भागीदारी केली आहे. युरोपियन युनियनसोबतचा बराच काळ रखडलेला व्यापार करार देखील अंतिम टप्प्यात आला आहे.

हेही वाचा: मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

या व्यापार करारामुळे ९९ टक्के भारतीय उत्पादनांना यूकेच्या बाजारपेठांमध्ये मोफत प्रवेश मिळेल. त्याच वेळी, ९९% यूके वस्तू भारतात नाममात्र ३% टॅरिफसह आयात केल्या जातील. लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका: जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांमध्ये भारताने लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेसोबतही आपला संबंध वाढवला आहे, स्वतःला पर्यायी उत्पादन आणि सोर्सिंग हब म्हणून स्थान दिले आहे. यामुळे या बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांना संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होईल.