(फोटो सौजन्य - ChatGPT)
इराण युद्धामुळे निर्माण झालेले कच्च्या तेलाचे वादळ आता ओसरत असल्याचे दिसत आहे. परंतु संकटाचे ढग अजूनही कायम आहेत. भारतीय शेअर बाजारावर आता एक नवीन धोका उभा राहिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक आधार कमी होत असल्याने भारत मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसते. नेमकं काय आहे हे वादळ? का दिलाय गुंतवणूकदारांना अलर्ट?
जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती २०२६ मधील १२० डॉलर प्रति बॅरलच्या उच्चांकावरून ४० टक्क्यांहून अधिक घसरल्या आहेत. तथापि, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीच्या आधारावर बाजारात मोठी तेजी येईल अशी आशा बाळगणारे भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बहुधा चुकीच्या संकेतांकडे पाहत आहेत. जागतिक तेल धक्क्याचा प्रभाव कमी होत असला तरी, एक अधिक गंभीर स्थूल-आर्थिक धोका समोर उभा आहे.
वेगाने विकसित होत असलेल्या सुपर एल निनोमुळे गेल्या दशकातील सर्वात वाईट मान्सून हंगाम आला आहे. यामुळे भारताच्या ५६% जीडीपीला धोका निर्माण झाला आहे, जो थेट देशांतर्गत वापराशी निगडित आहे, आणि शेअर बाजार एका मर्यादित कक्षेत अडकला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या मते, गेल्या दोन वर्षांपासून निफ्टीचा परतावा स्थिर आहे आणि भारतीय शेअर्ससाठी धोक्याचे केंद्र आता जागतिक पुरवठ्याच्या धक्क्यावरून देशांतर्गत मागणीतील घसरणीकडे सरकले आहे. त्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
हवामानशास्त्रीय आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. २६ जून २०२६ पर्यंत देशातील एकूण पर्जन्यमान दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा (LTA) ४२% कमी आहे, ज्यामुळे गेल्या दहा वर्षांतील मान्सून हंगामाची ही सर्वात कमकुवत सुरुवात ठरली आहे. ही तूट देशाच्या सुमारे ७२% भागात पसरलेली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जूनच्या या भागातील पावसाची तूट ही मागील एल निनो वर्षे २०१९ (-४०%) आणि २०२३ (-३६%) पेक्षाही जास्त आहे, ज्यामुळे २०२६ च्या खरीप हंगामाला धोका वाढला आहे.
कमी पाऊस ही आता केवळ शेतीची समस्या राहिलेली नाही, तर ते एक मोठे आर्थिक संकट बनले आहे. भारतीय हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज दीर्घकालीन सरासरीच्या ९०% पर्यंत कमी केला आहे, जो गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात कमकुवत मान्सूनचा अंदाज आहे. भारताच्या एकूण धान्य उत्पादनात खरीप पिकाचा वाटा अंदाजे ५०% असतो आणि देशातील ४६% मनुष्यबळ कृषी क्षेत्रात कार्यरत असल्यामुळे, कमकुवत मान्सूनचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या कणावर होतो.
.png "Videos"){kind=small}
