(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने (FIA) नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्राद्वारे हा इशारा दिला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाईसजेट या फेडरेशनच्या सदस्य आहेत. एफआयएने नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे विमान इंधनाच्या किमती, करांमध्ये सवलत देण्याची आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी एकसमान दर प्रणाली पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
FIA ने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, तर अनेक प्रदेशांतील हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे परिचालन खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चापैकी सुमारे ४० टक्के खर्च एटीएफवर होतो. “देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांमध्ये कोणतीही अनिश्चित दरनिश्चिती किंवा एटीएफच्या किमतीत अवाजवी वाढ झाल्यास विमान कंपन्यांना मोठे नुकसान होईल आणि त्यामुळे विमानांची उड्डाणे थांबवावी लागतील, परिणामी उड्डाणे रद्द होऊ शकतात,” असे एफआयएने २६ एप्रिलच्या पत्रात म्हटले आहे.
विमान कंपन्यांनी एटीएफवरील ११ टक्के उत्पादन शुल्क तात्पुरते स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, वाढत्या इंधन किमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे खर्च आणखी वाढला आहे. विमान कंपन्यांच्या संघटनेनुसार, सरकारने गेल्या महिन्यात देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एटीएफची दरवाढ प्रति लिटर १५ रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवली, परंतु आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी दरात प्रति लिटर ७३ रुपयांची वाढ केली. याचा जागतिक उड्डाणांवर गंभीर परिणाम झाला असून एप्रिलमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे.
एफआयएच्या मते, सध्याच्या प्रणालीमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांमध्ये असमतोल निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण नेटवर्क अव्यवहार्य आणि अशाश्वत बनले आहे. विमान कंपन्यांनी इशारा दिला आहे की, जर सध्याची दररचना अशीच सुरू राहिली, तर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणे चालवणे अशक्य होईल आणि त्यामुळे हा उद्योग एका गंभीर संकटात सापडू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
