मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
1000 रुपयांवरील खरेदीसाठी कॅश चालणार नाही ( सौजन्य - Chatgpt )
तामिळनाडूमध्ये, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून, ग्राहकांना १,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या दारूच्या खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंट करावे लागेल. यासाठी यूपीआय, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या पर्यायांचा वापर केला जाईल.
हा निर्णय तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळाने घेतला आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश दारूच्या दुकानांमध्ये रोख रकमेचा वापर कमी करणे, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि ग्राहकांकडून जास्त पैसे आकारण्यासारख्या तक्रारी थांबवणे हा आहे.
१ नोव्हेंबरपासून, ₹१,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या दारू खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य असेल. ग्राहक UPI, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड वापरून पेमेंट करू शकतात. पण, ₹१,००० पर्यंतच्या खरेदीसाठी, ग्राहक रोख आणि डिजिटल पेमेंट यापैकी एक निवडू शकतात. हा नियम विशेषतः तामिळनाडूमध्ये TASMAC द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या दारूच्या दुकानांमध्ये लागू केला जाणार आहे. म्हणजे तुम्ही तामिळनाडूमध्ये गेला आणि तुम्हालाही दारु खरेदी करायची असेल तर तुम्हालाही हा नियम लागू होणार आहे.
TASMAC च्या मते, राज्यात सध्या ४,०४८ किरकोळ दारूची दुकाने आहेत. डिजिटल पेमेंटचे पर्याय उपलब्ध असूनही, बहुतेक व्यवहार रोखीतच केले जातात. कंपनीचे म्हणणे आहे की, मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम हाताळल्याने कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेचा धोका, हिशोबातील चुका आणि बनावट चलनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. डिजिटल पेमेंटमुळे प्रत्येक व्यवहाराची वेळ आणि रक्कम नोंदवली जाईल, ज्यामुळे नोंदी ठेवणे सोपे होईल. यामुळे कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा जास्त दर आकारल्याबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवणे देखील सोपे होईल.
TASMAC अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. स्टोअर सुपरवायझर्सना प्रत्येक खरेदीसाठी बिल देण्याचे आणि अधिकृत POS मशीनवर पेमेंटची पुष्टी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचे दर स्थिर; नाशिक, चेन्नई आणि सुरतमधील भाव किती?
Ans: नवीन नियमांनुसार, जर मद्याची किंमत किंवा बिल १,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर रोख पैशांऐवजी केवळ डिजिटल पेमेंट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Ans: नाही, १,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या खरेदीसाठी ग्राहक अजूनही रोख रक्कम (Cash) वापरू शकतात. हा नियम फक्त १,००० रुपयांवरील व्यवहारांसाठी आहे.
Ans: मद्य विक्रीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे, करचोरी रोखणे आणि रोख्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवून डिजिटल ट्रॅक्शन वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
