गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
UPI शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांचे गणित बिघडणार! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
गेल्या काही वर्षांत युपीआय हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा बनले असून, छोट्या दुकानांपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वत्र डिजिटल व्यवहारांना मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे. मात्र, ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाल्यास, कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. विशेषतः किरकोळ व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि वितरण व्यवस्थेतील घटकांसाठी हा अतिरिक्त खर्च व्यवसाय चालवणे कठीण करणारा ठरू शकतो.
व्यवसायात लॉजिस्टिक्स, भाडे, कर आणि मनुष्यबळाचा आधीच मोठा खर्च असतो. अशा स्थितीत एमडीआरची भर पडल्यास व्यापाऱ्यांना हा भार ग्राहकांवर टाकावा लागेल किंवा डिजिटल पेमेंट ऐवजी रोख व्यवहारांचा पर्याय निवडावा लागेल, ज्यामुळे डिजिटल भारताच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसू शकतो. त्यामुळे शासनाने केवळ महसूल वाढीचा विचार न करता देशातील कोट्यवधी लघु व मध्यम उद्योजकांचा आणि ग्राहकांचा विचार करून धोरण ठरवावे.
महाराष्ट्र चेंबरने स्पष्ट केले आहे की व्यापारी वर्ग डिजिटल व्यवहारांच्या विरोधी नसून, ते अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणात योगदान देत आहेत. त्यामुळे सरकार, बँका, पेमेंट क्षेत्रातील घटक आणि व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन यावर समतोल मार्ग काढणे आवश्यक आहे. युपीआयची प्रगती आणि व्यापाऱ्यांचे आर्थिक हित यांचा समतोल राखणारे धोरण आखण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे यांनी स्पष्ट केलं की, “UPI ला विरोध नाही; अतिरिक्त आर्थिक भाराचा प्रश्न आहे! डिजिटल व्यवहार वाढले पाहिजेत, UPI अधिक मजबूत झाले पाहिजे आणि भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था पुढे गेली पाहिजे. मात्र, या प्रगतीचा खर्च स्वीकारणाऱ्या व्यापारी आणि उद्योजकांच्या खांद्यावरच पडता कामा नये. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करून उद्योग, व्यापार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या तिन्हींच्या हिताचा संतुलित मार्ग निश्चित करावा.”
