गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
भारत आणि गयाना डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील करारावर सहमत, द्विपक्षीय सहकार्याचा आढावा घेणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक राजकारणात भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा आणि तांत्रिक प्रगतीचा डंका पुन्हा एकदा वाजला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. इरफान अली यांची भेट घेऊन दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला. या बैठकीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारत आणि गयानादरम्यान (India Guyana ) ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ (Digital Public Infrastructure) मजबूत करण्यासाठी झालेला करार होय. या करारांतर्गत आता गयानामध्ये भारताच्या अत्यंत यशस्वी मानल्या जाणाऱ्या ‘UPI’ (Unified Payments Interface) सारख्याच डिजिटल पेमेंट प्रणालीची स्थापना केली जाणार आहे.
या ऐतिहासिक बैठकीची सविस्तर माहिती परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून शेअर केली आहे. गयानासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने भारताने तेथील रस्ते विकास, आरोग्य सेवा आणि संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या पतपुरवठ्याला (Line of Credit) मुदतवाढ दिल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये भारताचा प्रभाव आणि परस्पर सहकार्य एका नव्या उंचीवर पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे.
भारत आणि गयाना यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या काही काळात वेगाने सकारात्मक बदल झाले आहेत. या द्विपक्षीय प्रगतीचा संदर्भ देताना जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गयानाला दिलेली भेट दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवा आयाम देणारी ठरली होती. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यादरम्यान डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे आणि कृषी क्षेत्राला, विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक सक्षम परिसंस्था (Ecosystem) निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांनंतर डोनाल्ड ट्रम्प संकटात? तिसऱ्यांदा महाभियोगाची भीती आणि ‘हे’ 4 महत्त्वाचे मुद्दे
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांमधील सहकार्याचा हा आलेख सतत उंचावत असून, सध्याच्या बैठकीत यावर पुन्हा एकदा सकारात्मक मोहर उमटवण्यात आली आहे. रस्तेबांधणी, आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यामुळे गयानाच्या राष्ट्रीय विकासात भारत एक विश्वासू भागीदार म्हणून पुढे येत आहे.
या बैठकीदरम्यान केवळ मोठ्या पायाभूत सुविधांवरच नव्हे, तर स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या घटकांवरही करारांची स्वाक्षरी करण्यात आली. दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (MSE) उत्पादन प्रकल्पांचा पुरवठा आणि त्यांच्या स्थापनेशी संबंधित महत्त्वाच्या करारांवर सह्या झाल्या.
यासोबतच, स्थानिक भागातील लहान-मोठ्या समस्या तात्काळ सोडवण्यासाठी आणि पायाभूत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘क्विक इम्पॅक्ट प्रोजेक्ट्स’च्या (Quick Impact Projects) अंमलबजावणीसाठी विशेष अनुदान सहाय्य देण्यावरही दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. यामुळे गयानामधील रोजगार निर्मितीला चालना मिळून लहान उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अँटिग्वा आणि बार्बुडा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रकुल सरकार प्रमुखांच्या बैठकीच्या (CHOGM) निमित्ताने जयशंकर यांनी केवळ गयानाच्या प्रमुखांचीच नव्हे, तर इतर प्रमुख जागतिक नेत्यांचीही भेट घेतली. त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली.
तसेच, युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांची भेट घेऊन सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराच्या (CETA) संदर्भात दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या मार्गांवर सविस्तर विचारविनिमय केला. यावरून भारताचे जागतिक स्तरावरील व्यापार आणि आर्थिक धोरण किती आक्रमक आणि सर्वसमावेशक आहे, हे स्पष्ट होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA : संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाने भारताच्या विरोधात का केले मतदान? पाकिस्तानला दिला पाठिंबा; जाणून घ्या ‘या’ 5 मुद्द्यांमध्ये
भारत आणि गयाना यांच्यातील राजनैतिक व सांस्कृतिक संबंध अत्यंत जुने आणि दृढ आहेत. एकेकाळी दोन्ही देश ब्रिटिश वसाहतवादी साम्राज्याचा भाग राहिलेले आहेत. गयानामध्ये मे १९६५ मध्ये जॉर्जटाऊन येथे पहिल्यांदा भारतीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याला पुढे १९६८ मध्ये पूर्णवेळ भारतीय उच्चायुक्तालयाचा (High Commission of India) दर्जा देण्यात आला.
दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी १९७२ मध्ये गयाना येथे ‘भारतीय सांस्कृतिक केंद्र’ सुरू करण्यात आले. आज गयानामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय वंशाचे नागरिक राहतात. त्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान, आर्थिक सहकार्य आणि संरक्षण क्षेत्रातील हा नवा करार दोन्ही देशांतील ऐतिहासिक मैत्रीला एका नव्या आधुनिक युगात घेऊन जाणारा ठरेल.
Ans: भारत आणि गयानादरम्यान डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI), गयानामध्ये UPI सारखी प्रणाली लागू करणे, सूक्ष्म व लघु उद्योग (MSE) प्रकल्प आणि क्विक इम्पॅक्ट प्रकल्पांसाठी अनुदान या विषयांवर महत्त्वाचे करार झाले.
Ans: भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गयानामधील रस्ते विकास, आरोग्य सेवा आणि संरक्षण प्रकल्पांसाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या पतपुरवठ्याला मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली.
Ans: गयाना येथे मे १९६५ मध्ये भारतीय आयोगाची स्थापना झाली होती, ज्याचे रूपांतर १९६८ मध्ये पूर्णवेळ भारतीय उच्चायुक्तालयात (High Commission of India) करण्यात आले.
