Union Budget 2026: ‘मेक इन इंडिया 2.0’ने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा केला रोडमॅप
Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये ‘मेक इन इंडिया २.०’ द्वारे भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी एक रोडमॅप सादर केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी २३,००० कोटी रुपयांच्या नवीन प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामुळे चीन आणि इतर देशांवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेची व्याप्ती वाढली. या धोरणात्मक उपक्रमाचे प्राथमिक उद्दिष्ट सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स आणि कॅपिटल गुड्स यासारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करणे आहे. या दूरदर्शी सरकारी उपक्रमामुळे केवळ स्वदेशी उद्योगांना पुनरुज्जीवित केले जाणार नाही तर लाखो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
भारत उत्पादनात ‘स्वावलंबना’कडे वाटचाल करत आहे, विशेषतः उच्च आयात वाटा असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. नवीन अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार, बांधकाम यंत्रसामग्री आणि उच्च-स्तरीय भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनासाठी १६,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बोगदा बोरिंग मशीन आणि क्रेनसारख्या अवजड उपकरणांसाठी चीनवरील अवलंबित्व ५०% कमी करणे हे त्याचे थेट उद्दिष्ट आहे.
अर्थसंकल्पात ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी ७,००० कोटी रुपयांची विशेष ग्लोबल व्हॅल्यू चेन (GVC) योजना प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या योजनेअंतर्गत, अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स (ADAS), सेन्सर्स आणि ३६०-डिग्री कॅमेरे यांसारखे घटक आता भारतात तयार केले जातील. यामुळे केवळ वाहनांचा खर्च कमी होणार नाही तर भविष्यातील कार उत्पादनासाठी भारताला एक सुरक्षित जागतिक पुरवठा साखळी म्हणून स्थान मिळेल.
एआय आणि स्पेस मेक इन इंडिया २.० हे केवळ पारंपारिक उत्पादनापुरते मर्यादित नाही तर त्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आणि स्पेस टेक्नॉलॉजीचा देखील समावेश आहे. उद्योगांच्या शिफारशींनुसार, सरकारने नवीन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवोपक्रम आणि संशोधन (आर अँड डी) साठी पीएलआय योजनेचा विस्तार केला आहे. या हालचालीमुळे भारताला चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्यास आणि जागतिक तंत्रज्ञान बाजारपेठेत त्याचा वाटा वाढविण्यास मदत होईल.
हेही वाचा: RBI Gold Reserves 2025: डॉलर पेक्षा सोने सुरक्षित? आरबीआयच्या रणनीतीमुळे परकीय चलन साठ्यात बदल
उत्पादन खर्च-प्रभावी करण्यासाठी, सरकारचे लॉजिस्टिक्स खर्च सध्याच्या १३% वरून ८% जागतिक पातळीपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा विकास आणि पीएम गती शक्ती योजनेच्या एकात्मिकतेवर भर देतो, ज्यामुळे वस्तूंची जलद आणि स्वस्त वाहतूक सुनिश्चित होईल. उत्पादन खर्चात घट झाल्यामुळे भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा करू शकतील.
पीएलआय योजनेच्या या व्यापक विस्तारामुळे पुढील पाच वर्षांत अंदाजे १.५ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील असा अंदाज आहे. सरकारने एमएसएमई युनिट्सना प्रमुख पुरवठा साखळींशी जोडण्यासाठी विशेष प्रोत्साहने आणि सॉफ्ट लोन देखील दिले आहेत. या समावेशक दृष्टिकोनामुळे लहान उद्योजक मोठ्या उद्योगांचा भाग बनू शकतील आणि ग्रामीण भागातही औद्योगिक विकासाची एक नवी लाट निर्माण करू शकतील.
.png "Videos"){kind=small}
