photo- Ai Generated
भारतात विवाह हा केवळ सामाजिक किंवा धार्मिक विधी नसून त्याला कायदेशीर महत्त्वही आहे. मात्र, अनेक जण लग्नाचे सर्व विधी पूर्ण झाल्यानंतर विवाह नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा ती पुढे ढकलतात. बदलत्या काळात विवाह नोंदणी ही केवळ औपचारिकता राहिलेली नाही. ती पती-पत्नीच्या अनेक कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय हक्कांसाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरते. विवाह नोंदणी न केल्यास भविष्यात विविध कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये अडचणी येऊ शकतात. अशावेळी पती-पत्नीचे नाते सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे, साक्षीदार आणि काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागू शकते.
सन २००६ मध्ये ‘सीमा विरुद्ध अश्वनी कुमार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. विवाह प्रमाणपत्र हे पती-पत्नीच्या नात्याचा अधिकृत आणि कायदेशीर पुरावा असतो. भविष्यात मालमत्ता, वारसा किंवा वैवाहिक वाद उद्भवल्यास हे प्रमाणपत्र खूप उपयोगी पडते. मात्र, विवाह नोंदणी झाली नाही म्हणजे विवाह अवैध ठरत नाही. नोंदणीमुळे विवाहाला वैधता मिळत नाही, तर तो सिद्ध करणे अधिक सोपे होते.
जर एखादे जोडपे परदेशात नोकरी, शिक्षण, प्रवास किंवा कायमस्वरूपी राहण्याचा विचार करत असाल, तर विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पासपोर्टमध्ये जोडीदाराचे नाव जोडण्यासाठी, स्पाऊस व्हिसा किंवा फॅमिली व्हिसासाठी, परदेशात कुटुंबासोबत प्रवास करण्यासाठी हे कागदपत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. अनेक देशांमध्ये विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. ते नसल्यास संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.
लग्नानंतर अनेक जोडपी जॉइन्ट बँक खाते उघडतात किंवा आर्थिक योजनांमध्ये एकमेकांना सहभागी करतात. अशा वेळी बँका विवाह प्रमाणपत्र मागू शकतात. याशिवाय मुदत ठेवी (FD), गुंतवणूक योजना, जोडीदाराला नॉमिनी करणे, आर्थिक सेवांमध्ये जोडीदाराचा समावेश करणे यासाठी देखील विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अनेक जोडपी घर खरेदी करण्यासाठी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी संयुक्त( Joint Loan) कर्ज घेतात. बँका आणि वित्तीय संस्था अनेकदा वैवाहिक संबंधाचा पुरावा म्हणून विवाह प्रमाणपत्राची मागणी करतात.
जीवन विमा, आरोग्य विमा किंवा इतर विमा योजनांमध्ये जोडीदाराचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अनेकदा विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक असते. भविष्यात विमा दावा करताना विवाह नोंदणी नसल्यास नाते सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त कायदेशीर कागदपत्रे द्यावी लागू शकतात. त्यामुळे दावा मंजूर होण्यास विलंब होऊ शकतो. जर भविष्यात मालकी हक्क किंवा वारसावरून वाद निर्माण झाला, तर विवाह नोंदणी नसल्यास पती-पत्नीचे नाते सिद्ध करणे कठीण होऊ शकते.
भारतात विवाह नोंदणी संबंधित धर्माच्या विवाह कायद्यांतर्गत किंवा विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत केली जाते.
बहुतेक राज्यांमध्ये खालील कागदपत्रांच्या आधारे विवाह नोंदणी करता येते.
.png "Videos"){kind=small}
