PAN Card आणि ITR पासून ते Meal Cards पर्यंत… 1 एप्रिलपासून लागू होणारे नवीन Income Tax नियम

भारतात १ एप्रिल २०२६ पासून 'Income-tax Act, 2025' लागू होणार आहे. हा नवीन कायदा जवळपास ६० वर्षे जुन्या 'Income-tax Act, 1961' ची जागा घेणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते संपूर्ण कायदा अधिक आधुनिक करण्याची प्रक्रिया आहे.

• भारतात १ एप्रिल २०२६ पासून ‘Income-tax Act, 2025’ लागू
• ६० वर्षे जुन्या असलेल्या ‘Income-tax Act, 1961’ ची जागा घेणार
• नव्या प्राप्तिकर कायद्यात कोणते महत्त्वाचे बदल

New Income Tax Rules 2025 : भारतात १ एप्रिल २०२६ पासून ‘Income-tax Act, 2025’ लागू होणार आहे. हा नवीन कायदा जवळपास ६० वर्षे जुन्या असलेल्या ‘Income-tax Act, 1961’ ची जागा घेणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते, हा केवळ कर सिस्टिममधील बदल नाही तर संपूर्ण कायदा अधिक आधुनिक आणि सुटसुटीत करण्याची प्रक्रिया आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, टॅक्स स्लॅब आणि कराच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, टॅक्स रिपोर्टिंग, माहिती उघड करणे (Disclosure) आणि आयटीआर फाईलिंगची प्रक्रिया आधीच्या तुलनेत अधिक कडक, डिजिटल आणि पारदर्शी होणार आहे. नव्या प्राप्तिकर कायद्यात कोणते महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जे तुम्हाला माहीत असणे गरजेचे आहे.

Credit Card द्वारेही भरता येतो Income Tax? काय आहे संपूर्ण प्रक्रिया, जाणून घ्या सविस्तर

मील बेनिफिट्स (Meal Benefits) मध्ये मोठी वाढ

नव्या नियमांनुसार पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मील बेनिफिट्स’च्या नियमात मोठा फायदा देण्यात आला आहे. आता कंपनीकडून मिळणाऱ्या मील कार्ड किंवा व्हाउचरवर (उदा. Sodexo, Pluxee इ.) टॅक्स सवलतीची मर्यादा ५० रुपयांवरून थेट २०० रुपये प्रति जेवण करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी वर्षाला सुमारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे मील बेनिफिट्स टॅक्स-फ्री मिळवू शकतील, ज्यामुळे त्यांची कर बचत वाढेल.

HRA नियमांचा विस्तार आणि कडक अंमलबजावणी

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) रेंट नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. ५०% HRA सवलत मिळणाऱ्या शहरांच्या यादीत आता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता सोबतच बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बनावट दावे रोखण्यासाठी आता HRA क्लेम करताना घरमालकाची संपूर्ण माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Form 16 ऐवजी आता Form 130

एक मोठा प्रशासकीय बदल म्हणजे, आता कंपन्या कर्मचाऱ्यांना ‘फॉर्म १६’ जारी करणार नाहीत. त्याऐवजी आता ‘फॉर्म १३०’ (Form 130) दिला जाईल. यामुळे आयटीआर फाईलिंग पूर्णपणे सिस्टमवर आधारित होईल. मात्र, टीडीएस (TDS) मध्ये काही त्रुटी आढळल्यास रिफंड मिळण्यास उशीर होऊ शकतो, त्यामुळे अधिक अचूकता आणि स्पष्टता गरज असेल.

PAN चे नियम झाले कडक

त्यासोबतच पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये अधिक कडकपणा आणला गेला आहे. आता गाडी खरेदी-विक्री यांसारख्या मोठ्या व्यवहारांमध्ये म्हणजेच High-value transactions मध्ये पॅन कार्ड देणं अनिवार्य असेल.

टॅक्स रिजीम निवडणे झाले सोपे

नवीन कर रचना (New Tax Regime) किंवा जुनी कर रचना निवडण्याची प्रक्रिया आता सोपी केली आहे. यासाठी आता वेगळा फॉर्म भरण्याची गरज नसून, तुम्ही आयटीआर (ITR) भरतानाच तुमचा पर्याय निवडू शकता.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हा नवीन कायदा करांमध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने नव्हे, तर कर प्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि अचूक बनवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. ‘फेसलेस असेसमेंट’ (मानवी हस्तक्षेपविरहित कर निर्धारण), मानवी हस्तक्षेपामध्ये कपात आणि परतावा (Refund) मिळण्याची जलद प्रक्रिया यांसारख्या बाबींचा या कायद्याच्या उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे. परिणामी, भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी, व्यक्तींनी आपल्या वेतन रचनेचा (Salary Structure), HRA तपशीलांचा, पॅन-आधार जोडणीच्या स्थितीचा आणि TDS माहितीचा वेळोवेळी आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Gold Rate : सोन्याच्या दरात 17500 रुपयांची विक्रमी वाढ; हीच का पुन्हा गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ?