(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
न्यायालयाने म्हटले आहे की, मेटाने अशी वैशिष्ट्ये विकसित केली आहेत, ज्यामुळे मुले आणि किशोरवयीन मुले दीर्घकाळ सोशल मीडियावर राहतात आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की, कंपनी मुलांचे ऑनलाइन शोषण आणि इतर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात अपयशी ठरली आहे. न्यायालयाने केवळ मेटाला दंड भरण्याचा आदेशच दिला नाही, तर कंपनीला आपल्या प्लॅटफॉर्मवर मुलांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी अनेक बदल करण्याचे निर्देशही दिले. यामध्ये किशोरवयीन मुलांच्या खात्यांसाठी अधिक कडक सुरक्षा, वयाची पडताळणी, हालचालींवर देखरेख आणि नवीन बाल सुरक्षा प्रणाली यांचा समावेश आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ५६७ दशलक्ष डॉलर्स एका निधीमध्ये जमा केले जातील. या निधीचा वापर मुलामुलींसाठी मानसिक आरोग्य सेवा, जनजागृती कार्यक्रम, उपचार आणि प्रतिबंधात्मक प्रयत्नांसाठी केला जाईल.
मेटाने न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, त्यांनी मुलांच्या संरक्षणासाठी आधीच अनेक वैशिष्ट्ये लागू केली आहेत आणि ते या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील. मेटा असेही म्हणते की, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेची जबाबदारी केवळ सोशल मीडिया कंपन्यांचीच नाही, तर कुटुंबे आणि समाजाचीही आहे.
हा निर्णय केवळ मेटापुरता मर्यादित नाही. यामुळे इतर सोशल मीडिया कंपन्यांवर मुलांचे संरक्षणाच्या अनुषंगाने दबाव वाढेल. जर हे प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरले, तर त्यांनाही अशाच कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. हा निर्णय अमेरिकेच्या न्यायालयाचा आहे, त्यामुळे त्याचा भारतातील मेटा वापरकर्त्यांवर थेट परिणाम होणार नाही. पण, जर कंपन्यांनी त्यांचे सुरक्षा नियम बदलले, तर भारतातील फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांनाही नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि नियम दिसू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
