शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
व्यवसाय राज्यांमध्ये विस्तारत आहेत, डिजिटल व्यापाराचा स्वीकार करत आहेत आणि राष्ट्रीय पुरवठा साखळीत समाविष्ट होत आहेत, तसतसे अनेक व्यावसायिक आपला व्यवसाय वाढवण्यापेक्षा अनुपालनाचे नियम पाळण्यात अधिक वेळ आणि संसाधने खर्च करत आहेत. त्यामुळे, GST सुधारणांचा पुढील टप्पा करांच्या दरांपेक्षा अनुपालन अधिक सोपे, अधिक न्याय्य आणि अंदाज लावण्यायोग्य बनवण्याबाबत आहे.
देशातील MSME च्या अभिप्रायाला सादर करत फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो अँड स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस ( FISME ) ने कर अंमलबजावणी कमी न करता अनुपालनाचा खर्च कमी करण्यासाठी, खेळते भांडवल समोर आणण्यासाठी, निश्चितता आणण्यासाठी आणि ऐच्छिक अनुपालनाला पाठबळ देण्यासाठी व्यावहारिक सुधारणांचा प्रस्ताव दिला आहे. एफआयएसएमईचे सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज म्हणाले, “जीएसटीने एकीकृत राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करून भारतातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत निश्चित बदल घडवून आणला आहे. ही प्रणाली परिपक्व होत असताना प्रामाणिक करदात्यांसाठी, विशेषतः एमएसएमईसाठी अनुपालन सोपे, अधिक अंदाज लावण्यायोग्य आणि कमी त्रासाचे बनवण्यावर भर दिला पाहिजे. आमच्या शिफारशी कर दायित्वांमध्ये कोणतीही सवलत मागत नाहीत. त्यांचा उद्देश अनुपालनाचा खर्च कमी करणे, निश्चितता सुधारणे, खेळते भांडवल समोर आणणे, ऐच्छिक अनुपालन अधिक दृढ करणे आणि जीएसटी प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक व करदाते-अनुकूल बनवणे हा आहे.”
MSME साठी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) बद्दल वाढणारी अनिश्चितता. पुरवठादार कर भरण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे, त्यांचा नोंदणी परवाना भूतकाळातील तारखेपासून रद्द झाल्यामुळे किंवा पुरवठा साखळीत पुढे झालेल्या अनियमिततेमुळे प्रामाणिक खरेदीदारांना आयटीसी नाकारले जात आहे, ज्या परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. MSME नुसार, MSME नी पुरवठादारांच्या भविष्यातील कर अनुपालनावर लक्ष ठेवण्याची अपेक्षा करणे रास्त किंवा व्यावहारिक नाही. त्यामुळे ही उद्योग संस्था प्रामाणिक खरेदीदारांसाठी वैधानिक सेफ हार्बरची शिफारस करते, ज्यामुळे वैध कर पावत्या, वस्तू किंवा सेवा मिळाल्याचा पुरावा, बँकिंग चॅनेलद्वारे पेमेंट आणि फसवणुकीचा कोणताही पुरावा नसलेल्या व्यवसायांना दुसऱ्याच्या चुकीसाठी शिक्षा होणार नाही. वसुली ही केवळ चुकीचे काम करणाऱ्या पुरवठादारावरच केंद्रित असावी, असा तर्क त्यांनी मांडला आहे.
GST परताव्यास होणाऱ्या विलंबामुळे विशेषतः निर्यातदार आणि इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरचा फटका बसलेल्या व्यवसायांचे खेळते भांडवल अडकून पडत आहे. मोठ्या कंपन्या असा विलंब सहन करू शकतात, पण एमएसएमईसाठी याचा थेट परिणाम रोख तरलतेवर आणि उत्पादनावर होऊ शकतो. एफआयएसएमई सरकारला ३० ते ४५ दिवसांच्या आत परतावा प्रक्रिया पूर्ण करणारी वेळेची मर्यादा असलेली परतावा यंत्रणा, विलंबावर स्वयंचलित व्याज आणि संचयित इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी सरलीकृत प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती करते.
व्यवसाय राज्यांमध्ये विस्तारत आहेत आणि ई-कॉमर्सचा स्वीकार करत आहेत, तसतसे जीएसटी अनुपालन अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. अनेक नोंदण्या, कर अधिकारी आणि भिन्न नोंदणी प्रक्रियांमुळे अनुपालनाचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. एफआयएसएमई वन पॅन–वन अॅडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्कची जलद अंमलबजावणी करण्याची मागणी करते, ज्यामुळे ऐच्छिक केंद्रीय अनुपालन आणि नोंदण्यांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे एकत्रीकरण शक्य होईल. हे होम स्टेट प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस (एचपीपीओबी) मॉडेल अंतर्गत एकसमान नोंदणी प्रक्रियेचे देखील समर्थन करते.
जीएसटी अनुपालन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, तरीही अतिशय कमी कालावधीच्या सूचनेवर पोर्टलमध्ये होणाऱ्या वारंवार बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी व्यवसायांना अनेकदा धडपड करावी लागते. सुसज्जता सुधारण्यासाठी, एफआयएसएमई वार्षिक जीएसटी तंत्रज्ञान आराखडा प्रकाशित करण्याची, मोठ्या बदलांसाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची, सँडबॉक्स चाचणी सक्षम करण्याची आणि अंमलबजावणीदरम्यान दंडाशिवाय संक्रमण कालावधी देण्याची शिफारस करते.
तांत्रिक विसंगती आणि एकमेकांवर येणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियांमुळे व्यवसायांना अनेक नोटीसांचा सामना करावा लागत आहे. एफआयएसएमईच्या मते जीएसटी प्रशासनाने खटल्यांपेक्षा उपायांना प्राधान्य दिले पाहिजे. केसेसना वारंवार पुन्हा उघडण्यापासून रोखण्यासाठी फेसलेस न्यायनिवाडा, नोटीसपूर्व अनिवार्य मेळ घालणे, एकत्रित नोटीस डॅशबोर्ड आणि विषयनिहाय इलेक्ट्रॉनिक कायदेशीर प्रक्रिया करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांनी सुरुवातीच्या जीएसटी आणि कोविड वर्षांमध्ये झालेल्या प्रामाणिक वैधानिक चुकांबाबत सुलभ दृष्टिकोन ठेवण्याची मागणीही केली आहे.
डिजिटल व्यापार एमएसएमईसाठी मोठा विकास दर बनत असल्याने एफआयएसएमईचे मत आहे की, जीएसटी प्रक्रियांमध्ये आधुनिक व्यवसाय मॉडेल्ससह बदल झाला पाहिजे. अतिरिक्त व्यवसायांच्या ठिकाणांशी संबंधित दुरुस्त्या स्व-मंजूर बदल म्हणून मानण्याची आणि बी२सी शिपमेंटसोबत अनिवार्य कागदी पावत्यांऐवजी सुरक्षित क्यूआर कोड आधारित डिजिटल कागदपत्रे देण्याची शिफारस केली आहे. त्यांनी आयातदारांसाठी आईसगेट आणि जीएसटीएन डेटामधील सतत विसंगती स्वयंचलित मेळ घालण्याच्या यंत्रणेद्वारे सोडवण्याचे आवाहन देखील केले आहे.
शेवटी, MSME चा विश्वास आहे की, GST सुधारणांच्या पुढील टप्प्यामुळे व्यवसायांना वैधानिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यात कमी वेळ आणि गुंतवणूक, भरती व व्यवसायाच्या वाढीमध्ये अधिक वेळ घालवण्याची संधी मिळाली पाहिजे. विवाद कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांचा विश्वास वाढवण्यासाठी या उद्योग संस्थेने राष्ट्रीय मार्गदर्शन नोंदी, अनिवार्य स्पष्ट आदेश, अर्थपूर्ण वैयक्तिक सुनावणी, जोखीम-आधारित मूल्यमापन आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या नियमित क्षमता वाढीद्वारे अधिक प्रशासकीय सातत्य राखण्याची शिफारस केली आहे.
FISME च्या मते, या सुधारणा एक समान कर प्रणाली स्थापन करण्यापासून ते उद्योजकतेच्या वाढीला सक्रिय पाठबळ देणारी प्रणाली बनवण्यापर्यंत जीएसटीच्या नैसर्गिक विकासाचे प्रतिनिधित्व करतात. भारतातील लाखो MSME साठी अनुपालनातील अडचणी कमी करणे ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नाही; ही एक आर्थिक गरज आहे, जी स्पर्धात्मकता प्रबळ करू शकते, रोख तरलता सुधारू शकते आणि व्यवसाय करणे लक्षणीयरित्या सुलभ करू शकते.
