शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
मोठी बातमी ! आता लवकरच जिल्हा बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येणार; प्रशासक नेमणार (फोटो सौजन्य - iStock)
बँकेने कंपनीचे खाते “संशयास्पद” आणि “उच्च जोखीम” असल्याचे सांगून पैसे जमा करण्यास नकार दिला होता. तथापि, आयोगाला असे आढळून आले की बँकेचा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी होता. बँकेने केवळ सरकारी नियमांचे उल्लंघन केले नाही तर ग्राहकांना त्यांचे पैसे बँकेत जमा करण्यास सक्षम करणाऱ्या RBI च्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष केले.
१.३ कोटी आगाऊ जमा केले
नोटाबंदीच्या वेळी, बँकेने प्रोक्योर लॉजिस्टिक्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात १.३ कोटी रुपये (अंदाजे $१.३ दशलक्ष) जमा केले. तथापि, नंतर संशयास्पद खात्याचा उल्लेख करून ३,१९,५८,५०० रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला.
आयोगाने काय म्हटले?
आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जरी बँकेला कंपनीच्या रोख रकमेबद्दल काही शंका असली तरी, कायदेशीर मार्ग म्हणजे रोख रक्कम जमा करणे आणि नंतर ती संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवणे. तथापि, बँकेचा निर्णय सक्षम अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आधारित नव्हता; त्याऐवजी, संपूर्णपणे बँकेच्या एकतर्फी कारवाईचा दोष आहे. कंपनी सर्व नियमांचे पालन करण्यास तयार होती.
आयोगाने म्हटले आहे की बँकेने कंपनीला ₹३,१९,५८,५०० च्या नुकसानाची भरपाई करावी. नोटाबंदीच्या काळात कंपनीने विविध तारखांना बँकेत १.३ कोटी रुपयांच्या नोटा जमा केल्या होत्या. तथापि, त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यापासून रोखण्यात आले, ज्यामुळे कंपनीकडे ₹३.२ कोटी रुपयांच्या नोटा शिल्लक राहिल्या. नोटाबंदीची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, हे पैसे निरुपयोगी ठरले.
आयोगाने बँकेच्या निष्काळजीपणाची कबुली दिली
जे. राजेंद्र आणि ए.के. मेंदीरट्टा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की कंपनीला झालेले नुकसान “अपरिवर्तनीय” होते आणि ते थेट बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे होते. जरी बँकेला कंपनीच्या ठेवींबद्दल काही शंका असली तरी, योग्य कारवाई म्हणजे नोटा बँकिंग चॅनेलमध्ये आणणे. बँकेने रक्कम स्वीकारायला हवी होती आणि नंतर ती योग्य अधिकाऱ्यांना कळवायला हवी होती. कंपनीने मागील वर्षांचे ऑडिट केलेले बॅलन्स शीट आणि संपूर्ण खाते सादर केले होते, तरीही बँकेने कोणत्याही वैध आधाराशिवाय रोख रक्कम जमा करण्यापासून रोखले.
Axis Bank चा तिमाही निकाल दमदार; शेअर्स 4 टक्के वाढले, ब्रोकरेजने दिले ‘BUY’ रेटिंग
