(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक एक ‘क्रांतिकारी पाऊल’ म्हणून केले जात आहे; हे पाऊल प्रशासकीय यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांचे हित या दोन्ही दृष्टीने फायदेशीर मानले जात आहे. नेपाळच्या अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर करणे आणि बाजारातील पैशाचा प्रवाह वाढवणे हा आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडे पैसे शिल्लक राहत नाहीत; यामुळे त्यांना आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी धडपड करावी लागते किंवा पैसे उसने घेण्याचा मार्ग अवलंबावा लागतो. या नवीन प्रणालीमुळे, आता त्यांना दर दुसऱ्या आठवड्याला पैशांची उपलब्धता होईल.
आर्थिक तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही महत्त्वपूर्ण लाभ होईल. जेव्हा लोकांना त्यांची मिळकत दर १५ दिवसांनी प्राप्त होईल, तेव्हा बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील सातत्य टिकून राहील. यामुळे किरकोळ विक्रेते आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. साधारणपणे, महिन्याच्या सुरुवातीला बाजारपेठांमध्ये गर्दी असते आणि महिन्याच्या अखेरीस शांतता असते; मात्र, आता संपूर्ण महिनाभर वस्तूंची मागणी सातत्यपूर्ण राहील.
या घोषणेनंतर, नेपाळच्या सरकारी वर्तुळात उत्साहाचं वातावरण दिसून येत आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता बजेटचे व्यवस्थापन करणे अधिकच सुलभ होणार आहे. शाळेचे शुल्क, वीज बिल आणि किराणा माल यांसारख्या खर्चांसाठी निधीचे नियोजन करणे त्यांना आता अधिक चांगल्या प्रकारे शक्य होईल. शिवाय, ही पद्धत विकसित राष्ट्रांमधील जसे की अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या कार्यपद्धतींवर आधारित आहे, जी आर्थिक व्यवस्थापनाचा एक आधुनिक दृष्टिकोन दर्शवते.
नेपाळ सरकारने हाती घेतलेला हा उपक्रम इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रांसाठी एक आदर्श ठरू शकतो. जर हे प्रारूप यशस्वी ठरले, तर त्यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताच वाढणार नाही, तर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने ते एक मैलाचा दगडही ठरेल. सद्यस्थितीत, सरकार हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवण्याची योजना आखत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
