आता गोळ्यांच्या स्ट्रिपचे बंधन नसणार; सुट्या गोळ्या विकण्यासाठी सरकार नवीन नियम आणणार

जेव्हा पट्टी कापली जाते, तेव्हा त्यावर लिहिलेली मुदतची तारीख, बॅच क्रमांक आणि औषधाचे नाव यांसारखी महत्त्वाची माहिती दिसत नाही. याचा रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो.

नवी दिल्ली : भारतात औषधे खरेदी करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल अपेक्षित आहे. आतापर्यंत रुग्णांना संपूर्ण स्ट्रिप (१०-१५ गोळ्या) खरेदी करावी लागत होत्या. डॉक्टरांनी कमी गोळ्या लिहून दिल्या तरी रुग्णांना संपूर्ण स्ट्रिप घ्यावी लागत होती. पण आता, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे महासंचालक अत्यावश्यक गोळ्या सुट्या किंवा कापलेल्या स्ट्रिपमध्ये विकण्याचा नियम आणण्याच्या तयारीत आहेत.

सध्या, अनेक औषधे १० किंवा १५ गोळ्यांच्या स्ट्रिपमध्ये येतात. मात्र, जर डॉक्टरांनी फक्त ५ गोळ्या लिहून दिल्या, तर रुग्णांना संपूर्ण स्ट्रिप खरेदी करावी लागते. त्यामुळे अनावश्यक खर्च (५ ते १०० पर्यंत) वाढतो आणि उरलेल्या औषधाचा अपव्यय होतो. याच पार्श्वभूमीवर, सुट्या गोळ्या विकण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या निर्णयाचा भारताच्या ५० अब्ज डॉलर्सच्या औषधनिर्माण उद्योगावर आणि २०-२७अब्ज डॉलर्सच्या किरकोळ औषधविक्री बाजारावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. रुग्णांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यामुळे सरकार या बदलाचा विचार करत आहे.

हेदेखील वाचा : Raghav Chadha News : राघव चड्ढांना राज्यसभा उपनेतेपदावरुन हटवले, बोलण्यावरही मर्यादा; नेमकं काय आहे कारण?

अनेक रुग्णांनी तक्रार केली होती की, औषधविक्रेते औषधाची संपूर्ण पट्टी खरेदी करण्याचा आग्रह धरत होते. मात्र, या निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्नही निर्माण झालेत. औषधविक्रेत्यांच्या मते, जेव्हा पट्टी कापली जाते, तेव्हा त्यावर लिहिलेली मुदतची तारीख, बॅच क्रमांक आणि औषधाचे नाव यांसारखी महत्त्वाची माहिती दिसत नाही. याचा रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. अपोलो फार्मसी आणि टाटा १एमजी सारख्या प्रमुख साखळ्यांनीही हा निर्णय लागू करण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय रुग्णांसाठी फायदेशीर असला तरी, तो सावधगिरीने लागू करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरण आणि आरोग्यविषयक समस्या

उरलेली औषधे टाकून देण्याचा पर्यावरणावरही परिणाम होतो. शिवाय, अँटिबायोटिक्सच्या गैरवापरामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे, मुदत संपलेली औषधे गोळा करून नष्ट करण्यासाठी एका राष्ट्रीय प्रणालीची मागणी तज्ज्ञ करत आहेत. या निर्णयामुळे रुग्णांचा अनावश्यक खर्च वाचेल, तरीही त्याची अंमलबजावणी अत्यंत सावधगिरीने केली पाहिजे. रिकाम्या गोळ्या न विकण्याचा नियम लागू झाल्यास, भारतातील औषध विक्रीची संपूर्ण पद्धत बदलू शकते. तथापि, यासाठी सरकार, औषधविक्रेते आणि कंपन्यांना एकत्र काम करण्याची गरज आहे.

Modi Government: पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून जीवनावश्यक वस्तू ३० जूनपर्यंत करमुक्त