Modi Government: पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून जीवनावश्यक वस्तू ३० जूनपर्यंत करमुक्त
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माफीमुळे उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि उत्पादन खर्च कमी होईल. यामुळे अंतिम उत्पादनांच्या किमतीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
आंध्र प्रदेशला मिळाली नवी राजधानी; आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर
तेल कंपन्यांवर किमती वाढवण्याचा दबाव टाळण्यासाठी सरकारने यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवर १० रुपयांची उत्पादन शुल्क सवलत दिली होती. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ₹60 ने वाढ झाली आहे. तसेच, व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात तीन पटींपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
यावेळी सूट देण्यात आलेल्या पेट्रोकेमिकल्समध्ये अमोनियम नायट्रेट, पॉलिस्टर रेझिन, फॉर्मल्डिहाइड, युरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, निर्जल अमोनिया, टोल्युइन, स्टायरीन, मिथेनॉल आणि ऍसिटिक ऍसिड यांचा समावेश आहे.
देशांतर्गत उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशातील पुरवठा साखळीची स्थिरता राखणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
जागतिक गॅस संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, भारत सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या वितरण आणि पुरवठ्यावर नवीन, अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश काळाबाजार रोखणे आणि रुग्णालये, तुरुंग आणि सुरक्षा दलांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना अखंड गॅस पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात संभाव्य व्यत्यय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार आता व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या खरेदीसाठी ग्राहक ओळख (केवायसी) आणि वापराची घोषणा अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पारदर्शक आणि नियंत्रित पुरवठा सुनिश्चित होईल.
