शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026
शहरी गरिबांना मिळणार हक्का घर! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सरकारच्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन २.० PMAY-U 2.0 ने जवळपास २० लाख घरांना मंजुरी देण्याचा टप्पा गाठला आहे. आतापर्यंत अंदाजे १८,७७,००० घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे शहरी गरिबांना परवडणारी, सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध झाली आहेत. एका अधिकृत निवेदनानुसार, या मंजुऱ्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे अधिक शहरी कुटुंबे सुरक्षित घरमालक बनू शकतील आणि एक चांगले भविष्य घडवू शकतील.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने MoHUA ने PMAY-U 2.0 अंतर्गत एकूण १८,७७,००० घरांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला आणखी चालना मिळाली आहे आणि शहरी भागांमध्ये ‘सर्वांसाठी घरे’ या दिशेने प्रगतीला गती मिळाली आहे. PMAY-U 2.0 अंतर्गत मंजूर झालेल्या १८.७७ लाख घरांपैकी १७.१९ लाख घरे महिलांना वाटप करण्यात आली आहेत.
शहरी विकास विभागाचे सचिव, सत्येंद्र सिंह MoHUA म्हणाले की, PMAY-U 2.0 ची वेळेवर आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी व देखरेख करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून योजनेचे लाभ सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी संवाद साधून कोणत्याही अडचणी त्वरित लक्ष्य देऊन त्यांचे निराकरण केले पाहिजे.
PMAY-U 2.0 चा उद्देश, शहरी भागांमध्ये राहणाऱ्या पात्र EWS/LIG आणि MIG कुटुंबांना त्यांच्या विविध विभागांमार्फत गृहनिर्माण सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. सरकारच्या मते, या योजनेअंतर्गत लाभार्थी स्वतःची कायमस्वरूपी घरे बांधू शकतात, योजनेअंतर्गत बांधलेल्या प्रकल्पांमध्ये घरे खरेदी करू शकतात, परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांचा लाभ घेऊ शकतात किंवा पात्र गृहकर्जांवरील व्याज अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे त्यांना त्यांच्या गरजा, पात्रता आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार घरांचे विविध पर्याय उपलब्ध होतात.
PMAY-U 2.0 ही योजना PMAY-U अंतर्गत झालेल्या स्थिर प्रगतीवर आधारित आहे. एकूण, PMAY-U आणि PMAY-U 2.0 अंतर्गत १.२५ कोटींहून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि १ कोटींहून अधिक घरे पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
सार्वत्रिक समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी आणि समाजातील दुर्बळ घटकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी, ज्येष्ठ नागरिकांना १.८० लाख घरे वाटप करण्यात आली आहेत. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सुमारे ३.२५ लाख घरे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी १.०२ लाख घरे आणि इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी ८.२२ लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
