बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
PM Kisanच्या 25 व्या हप्त्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठी भेट! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. रबी हंगामासाठी ६२,३७० कोटी रुपयांच्या खत अनुदानास मंजुरी दिली. किसान योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित करण्यात आला.२०२६-२७ च्या रबी हंगामासाठी (ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७) फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, मुद्रा योजनेअंतर्गत ५,००० कोटी रुपयांचा पतहमी निधी आणि नवी दिल्लीत ‘युगयुगिन भारत संग्रहालय’ विकसित करण्यासाठी ३,२३० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना हे स्पष्ट केलं की, मंत्रिमंडळाने P&K खतांसाठी ६२,३७० कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे. ते पुढे म्हणाले की, पश्चिम आशियातील संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मंत्री म्हणाले की, पण, सरकारने पुरेसे खत अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केलं आहे.
याबाबत पुढे सांगताना स्पष्ट केलं की, सरकारने पुरेसे खत अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले आहे. मोदी सरकारने भू-राजकीय अस्थिरतेपासून शेतकऱ्यांना एक सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे. वैष्णव म्हणाले की, डीएपी म्हणजे डाय-अमोनियम फॉस्फेटची किंमत प्रति ५०-किलोग्राम पोत्यामागे १,३५० रुपये राहील असंही सांगितलं.
डीएपी आणि एनपीकेएस म्हणजेच नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या श्रेणींसह, पी अँड के खतांवरील अनुदान २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी मंजूर दरांवर आधारित असेल. शेतकऱ्यांना ही पोषक तत्वे परवडणाऱ्या दरात सहज उपलब्ध करून देणे, हा यामागील उद्देश असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
Ans: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकरी हिताचा मोठा निर्णय घेत खतांच्या वितरणासाठी आणि सब्सिडीसाठी ६२,३७० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
Ans: या भरभक्कम सब्सिडीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारात रासायनिक खते स्वस्त दरात आणि वेळेवर उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
Ans: खत सब्सिडीच्या या मोठ्या घोषणेसोबतच पीएम किसान योजनेचा आगामी २५ वा हप्ता लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
