(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अहवालात म्हटले की, आमचा अंदाज आहे की या योजनेअंतर्गत एफसीएनआर (बी) ठेवींच्या स्वरूपात एकूण ६५-७० अब्ज डॉलर्स जमा होतील. शिवाय, ओएफसीबी आणि ईसीबी यांचा समावेश केल्यास, ही रक्कम ८०-८७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. अहवालानुसार, आरबीआयच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की १७जुलैपर्यंत एफसीएनआर (बी) ठेवींच्या स्वरूपात १७.४ अब्ज डॉलर्स जमा झालेत. हा निधीचा ओघ वाढवण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
भारताची व्यवहार तोल मजबूत करण्यासाठी आणि परकीय भांडवलाच्या ओघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांच्या मालिकेचा एक भाग म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५ जून २०२६ रोजी स्वॅप सुविधा सुरू केली. ही सुविधा ८ जून २०२६ पासून प्रभावी झाली. ही सुविधा एफसीएनआर (बी) ठेवींसाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आणि परकीय चलन कर्ज व बाह्य व्यावसायिक कर्जासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध असेल, बाजारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या बाहा क्षेत्रातील स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि परकीय चलन तरलतेला पाठिंबा देण्यासाठी आरबीआयने हे उपाय योजले आहेत.
एसबीआयच्या अहवालानुसार, आरबीआयच्या उपाययोजनांच्या घोषणेनंतर रुपयाने सुरुवातीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, परंतु अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराच्या आशा मावळल्यामुळे, ऊर्जा किमतींमधील सततच्या अस्थिरतेमुळे आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या सावध भूमिकेमुळे हा परिणाम लवकरच ओसरला. या अहवालात अशी अपेक्षा व्यक्त केली की, आरबीआयच्या या उपाययोजनांमुळे २०२६-२७या आर्थिक वर्षात भांडवली खात्यात अतिरिक्त ७५ ते ८५ अब्ज डॉलर्स जमा होतील. परदेशातून येणारा पैसा १५० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल.
नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर
.png "Videos"){kind=small}
