SC on Donald Trump Tariff (photo - social media)
Supreme Court on Donald Trump Tariff : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सर्वोच्च न्यायालयात टॅरिफ प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ट्रम्प सरकारच्या निर्णयावर शंका व्यक्त केली असून यामुळे ट्रम्प यांचा आत्मविश्वास डळमळू लागला आहे. बुधवारी डोनाल्ड ट्रम्प कठीण परीक्षेला सामोरे गेले. म्हणजेच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ प्रकरणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. या सुनावणी दरम्यान ट्रम्प सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर टॅरिफ निर्णया संबधित आपली बाजू बरोबर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी असंख्य प्रश्नांची उत्तरं देणं बंधनकारक होतं.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लादण्याच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या भूमिकेमुळे ट्रम्प यांचा पूर्णपणे आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचे दिसले. जानेवारी 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बाहेरील देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क (टॅरिफ) लादले होते. ज्यामुळे अनेक देशांचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णया विरोधात 12 राज्यं आणि काही लहान सहान व्यवसायांनी न्यायालयात त्यांच्या विरुद्ध तक्रार केली.
अमेरिका सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी सुरू केली आहे. न्यायाधीशांनी ट्रम्प सरकारच्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त करत टॅरिफ म्हणजे महसूल वसुलीचा प्रकार आहे असं तुम्हाला वाटते का? आणि काँग्रेसची परवानगी न घेता राष्ट्रपती हे करू शकतो का?” असा सवाल ही उपस्थित केला. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने युक्तिवादात टॅरिफ महसूल मिळवण्यासाठी नव्हे, तर परराष्ट्र-व्यवहारात सुरक्षा राखण्यासाठी आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफमुळे भारतासह अनेक देशांवर आर्थिक संकट आले. त्यामुळे आता अमेरिका सरकार अतिरिक्त कर परत करेल का? हा प्रश्न ही उपस्थित करण्यात आला आहे.भारतीय निर्यातदारांवर ट्रम्प सरकारने लागू केलेल्या टॅरिफमुळे मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा : PM Kisan Scheme : पीएम किसानचा 21 वा हप्ता मिळणार लवकरच! त्यासाठी कशी करणार e-kyc
मात्र, जर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल ट्रम्प यांच्या विरोधात लागला तर अमेरिकेला दंड म्हणून शुल्कांचा परतावा सुद्धा द्यावा लागू शकतो. त्यामुळे याचा भारतासह बाकीच्या देशांना ही फायदा होईल. मिळालेल्या वृत्तांनुसार भारताला तब्बल 4,431 कोटींचा परतावा मिळू शकतो. जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणाला अवैध ठरवले, तर भारतासह बाकी निर्यातदार देशांना आणि कंपन्यांना व्यापारात स्थिरता येईल.
