ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे कोळंबी व्यवसाय संकटात (Photo Credit- X)
Shrimp Export Crisis: अमेरिकेने भारतावर ५० टक्क्यांचा टॅरिफ (कर) लागू केल्याचा परिणाम आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका आंध्र प्रदेशातील कोळंबी निर्यातकांना बसला असून, त्यांना २५ हजार कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या सुमारे २ हजार कंटेनरवर ६०० कोटी रुपयांचा टॅरिफचा बोजा पडत आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारकडे मत्स्य व्यावसायिकांना मदत करण्याची मागणी केली आहे.
नायडू यांनी सांगितले की, केवळ ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५०% टॅरिफव्यतिरिक्त ५.७६% प्रतिपूरक शुल्क आणि ३.९६% अँटी-डंपिंग शुल्क मिळून एकूण टॅरिफ ५९.७२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
Shrimp Export Crisis Hits Andhra Pradesh Hard! AP CM Chandrababu Naidu urges Centre for urgent rescue as US shrimp tariffs trigger ₹25,000 crore loss, threatening 30 lakh livelihoods! #AndhraPradesh #ShrimpExportCrisis #AquaFarming #CMChandrababuNaidu #USTariffs pic.twitter.com/wx39XfQAEW — Andhra Now (@NowAndhra) September 15, 2025
एनडीएची सहयोगी पार्टी तेलुगू देसम पार्टी (TDP) चे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री नायडू म्हणाले की, देशाच्या एकूण कोळंबी निर्यातीत आंध्र प्रदेशचा ८०% वाटा आहे, तर सागरी निर्यातीत ३४% वाटा आहे. राज्याची वार्षिक निर्यात सुमारे २१,२४६ कोटी रुपये आहे. मत्स्यपालनावर राज्याचे सुमारे २.५ लाख कुटुंबे थेट अवलंबून आहेत, तर एकूण ३० लाख लोक या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे राज्याच्या या लाखो लोकांवर गंभीर संकट कोसळले आहे.
“काही लोक स्वतःला ‘युनिव्हर्स बॉस’ समजतात,” संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा डोनाल्ड ट्रम्पवर हल्ला
मत्स्य व्यावसायिकांना या नुकसानीतून वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे नायडू म्हणाले. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि मत्स्य मंत्री राजीव रंजन यांना पत्र लिहून देशांतर्गत झिंगा बाजाराला विस्तार देण्याची योजना तयार करण्याची विनंती केली आहे. नायडू यांनी निर्यातदारांसाठी तातडीच्या आर्थिक मदतीचीही मागणी केली आहे, ज्यात कर्ज आणि व्याजाच्या पेमेंटवर २४० दिवसांची स्थगिती, व्याज सबसिडी आणि गोठवलेल्या झिंगावरील ५ टक्के जीएसटीमध्ये तात्पुरती सूट यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री नायडू यांनी केंद्र सरकारला अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर निर्यात बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी निर्यात वाढवण्यासाठी युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया आणि रशियासारख्या देशांशी मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्याचे सुचवले आहे. नायडू म्हणाले की, आंध्र प्रदेशचे निर्यातक युरोपियन युनियनला कोलंबी, मासे आणि क्रॅब पाठवण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत.
