US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

अमेरिका हा भारतीय टेक्सटाइल आणि अपॅरलचा सर्वात मोठा बाजार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे ३६.६१ अब्ज डॉलर्सचे वस्त्र निर्यात केले. अनेक मोठ्या भारतीय निर्यातदारांसाठी यूएस मार्केट एकूण निर्यातीपैकी जवळपास ७० टक्के हिस्सा राखून आहे. अशा परिस्थितीत टॅरिफमुळे उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. एईपीसीच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, अमेरिकेने आयातीवर लादलेले २५% टॅरिफ आणि रशियन तेलाशी संबंधित आणखी २५% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क यामुळे अमेरिकेत भारताच्या वस्त्र निर्यातीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.

वस्त्रोद्योग हा अत्यंत कमी नफ्यावर चालणारा असल्याने दीर्घकाळ टॅरिफचा भार सहन करण्याची क्षमता या उद्योगाकडे नाही. २५% सवलत दिल्यानंतरही उर्वरित टॅरिफचा बोजा उचलणे व्यावसायिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे कौन्सिलचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करारावर तातडीने निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्याचे दर, चांदीही नरमली! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

दरम्यान, भारतीय वस्त्रोद्योगाने युरोपियन संघाच्या (ईयू) बाजारात समान संधी देण्याची मागणी तीव्र केली आहे. कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने सांगितले की, भारत-ईयू मुक्त व्यापार करारात भारतीय सूती वस्त्रांसाठी अनुकूल अटी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्या टैरिफ अडथळ्यांमुळे भारताला त्या देशांशी स्पर्धा करावी लागत आहे, ज्यांना युरोपियन बाजारात सवलतीची प्रवेशसुविधा आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादने महाग ठरतात.

सध्या भारत दरवर्षी सुमारे १.३ अब्ज डॉलर्सची सूती वस्त्र निर्यात ईयूकडे करतो. टेक्सप्रोसिलच्या मते, ‘झिरो ड्युटी’ व्यवस्था लागू झाल्यास भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल, एमएसएमई निर्यातदारांना बळकटी मिळेल, मूल्यवर्धित व शाश्वत निर्यातीला चालना मिळेल आणि युरोपियन संघात भारताची उपस्थिती अधिक मजबूत होईल. ही मागणी अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा भारत-ईयू व्यापार करारावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.

संबंधित बातम्या