BRICS परिषदेमुळे अमेरिका चिडली? Indian Solar Panel वर ठोठावला 123% Tariff; आता काय होणार परिणाम?

Indian Solar Panel Tariff : जागतिक स्तरावर भारताची वाढती ताकद आणि BRICS परिषदेच्या घडामोडींमुळे अस्वस्थ झालेल्या अमेरिकेने भारतीय उद्योगांना मोठा झटका दिला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि सोलर पॅनेलवर तब्बल १२३.०४% अँटी-डम्पिंग ड्युटी लागू केली आहे.

• BRICS परिषदेमुळे अमेरिका चिडली?
• Indian Solar Panel वर ठोठावला 123% Tariff
• आता काय होणार परिणाम?

Indian Solar Panel Tariff : जागतिक स्तरावर भारताची वाढती ताकद आणि BRICS परिषदेच्या घडामोडींची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. याचे वारे सध्या अमेरिकेतही पोहोच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कदाचित त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या अमेरिकेने भारतीय उद्योगांना मोठा झटका दिला आहे. भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अस्वस्थता थेट दिसून येते. ( Indian Solar Panel Tariff ) 

Farmer Government Schemes : शेतकऱ्यांनो… फक्त 7/12 दाखवा अन् खात्यात पैसे मिळवा; सरकारच्या 3 खास योजना ठरतील फायदेशीर

भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि सोलर पॅनेलवर भारी टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यावरून ही नाराजी दिसून येते. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या देशांतील उत्पादकांवर स्वस्त वस्तूंची डंपिंग करण्याचा आणि अयोग्य सरकारी अनुदानाचा गैरफायदा घेण्याचा आरोप केला आहे. नेमकं काय घडतंय आणि या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?

किती लादला टॅरिफ?

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतीय सौर उत्पादकांवर १२३.०४% अँटी-डंपिंग शुल्क लावले आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय कंपन्यांवर १२६.०९% काउंटरव्हेलिंग शुल्क देखील लावण्यात आले आहे. इंडोनेशियन उत्पादकांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्क ९४.३६% आहे, तर लाओसच्या उत्पादकांसाठी ते ६५.४३% आहे. काउंटरव्हेलिंग शुल्काबद्दल बोलायचे झाल्यास, इंडोनेशियावर ७३.२% ते १७३.७% पर्यंत आणि लाओसवर ८२.०३% ते १५३.६७% पर्यंत शुल्क लावण्यात आले आहे.

अमेरिकन कंपन्यांच्या तक्रारीवर चौकशी

ही व्यापार चौकशी ‘अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड’ने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे सुरू करण्यात आली होती.
या अलायन्समध्ये फर्स्ट सोलर, हनव्हा क्यूसेल्स आणि मिशन सोलर एनर्जी या आघाडीच्या अमेरिकन सौर कंपन्यांचा समावेश आहे.
अमेरिकन सौर उत्पादकांसाठी निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करणे हा या अलायन्सचा उद्देश होता.
संस्थेनुसार, हे अंतिम निर्णय अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या आणि देशांतर्गत सौर उद्योग व त्याच्या कामगारांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेली महत्त्वाची पावले आहेत.

१४ ऑक्टोबरला मोठा निर्णय घेतला जाणार

अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग USITC आता १४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात आपला अंतिम निर्णय देईल. भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात केलेल्या सौर उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील देशांतर्गत उत्पादकांना प्रत्यक्ष किंवा भविष्यात काही नुकसान झाले आहे का, हे आयोग ठरवेल. जर आयोगाने आयातीमुळे नुकसान झाल्याची पुष्टी केली, तर अमेरिकेचा वाणिज्य विभाग नोव्हेंबरमध्ये अंतिम शुल्क आदेश जारी करू शकतो.

सौर ऊर्जा व्यापार विवाद अनेक वर्षांपासूनचा

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सौर ऊर्जा व्यापार विवाद हा एक दीर्घकाळ चाललेला वाद आहे. अमेरिकेने २०१२ मध्ये चिनी सौर उत्पादनांवर सर्वप्रथम अँटी-डंपिंग आणि अँटी-सबसिडी शुल्क लादले. यानंतर, अनेक चिनी कंपन्यांनी चीनमधून आपले उत्पादन इतर आशियाई देशांमध्ये हलवण्यास सुरुवात केली. भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून होणाऱ्या सौर आयातीवर जड शुल्क लादण्याच्या निर्णयामुळे, या देशांतील सौर उत्पादकांवर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत व्यवसाय करण्यासाठी दबाव वाढू शकतो.

SBI ची खास ऑफर! UPI पेमेंटच्या आधारे मिळणार Loan; फक्त हिस्ट्रीवरुन बँक खात्यात जमा होणार रक्कम