रविवार, 9 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर ते भारतासाठी कोणत्याही दृष्टिकोनातून चांगले ठरणार नाही. या कायद्यानुसार, अमेरिकन सरकारला केवळ कायद्यात देशांची नावे नमूद करण्याऐवजी, व्यापारविषयक माहितीच्या आधारे त्यांची ओळख पटवणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये रशियन कच्च्या तेलाचे पाच सर्वात मोठे आयातदार, रशियन नैसर्गिक वायूचे पाच सर्वात मोठे आयातदार आणि रशियाच्या तेल निर्बंधांना टाळण्यास मदत करणाऱ्या पाच प्रमुख देशांचा समावेश आहे.
परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ महेश सचदेव यांच्या म्हणण्यानुसार, सिनेटने लिंडसे ग्रॅहम विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, ज्यानुसार रशियन तेलाच्या पाच प्रमुख आयातदारांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर लावण्याची तरतूद आहे. प्रतिनिधीगृहात मंजूर झाल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या संमतीने त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
गेल्या वर्षी, भारतावर रशियाकडून होणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला हरला होता. पण, यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर, हे विधेयक काँग्रेसमध्ये मंजूर होत आहे, त्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यास कोणताही अडथळा नाही.
महेश सचदेव म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही स्वरूपात आले तरी ते भारतासमोर एक आव्हान उभे करेल. अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीला अडथळा येईल आणि अनिश्चितता निर्माण होईल. या विधेयकात लादलेल्या शुल्काच्या प्रमाणाचा भारताच्या एकूण निर्यातीवर परिणाम होईल. भारतीय निर्यातदारांना याबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागेल.
आयातदारांनाही त्याच परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. दोघांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. भारताच्या निर्यातीला फटका बसेल. २५ टक्के शुल्क असूनही निर्यात वाढली, पण ती वाढ कमी होती. हे भारतासाठी एक आव्हान असेल, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा दोन्ही देशांमधील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह GTRIच्या मते, जर अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर १००% शुल्क लावले, तर त्याचा भारताच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, वस्त्रोद्योग आणि वाहन सुटे भाग यांसारख्या क्षेत्रांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल.
अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर १००% कर लावल्यास त्या अमेरिकेच्या बाजारपेठेत लक्षणीयरीत्या महाग होतील. यामुळे मागणीत घट होऊ शकते. अमेरिकन खरेदीदार इतर देशांतील पर्यायी पुरवठादारांकडे वळू शकतात. परिणामी, भारतीय निर्यातदारांना मागणी कमी होणे आणि नफ्यात घट होणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
