US Supreme Court on Tariffs: अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालयचा ट्रम्प यांना झटका; रेसिप्रोकल टॅरिफ केले रद्द 

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रेसिप्रोकल टैरिफ रद्द केला. नवीन वस्तूंवर आता २४ फेब्रुवारीपासून १८% ऐवजी केवळ १०% टॅरिफ लागू होईल, त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत आयात शुल्काचा भार कमी होईल.

• अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे भारताला दिलासा
• डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला न्यायालयीन ब्रेक
• भारतावरील रेसिप्रोकल टॅरिफ १०% वर

 

US Supreme Court on Tariffs: अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रेसिप्रोकल टैरिफ रद्द केला. नवीन वस्तूंवर आता २४ फेब्रुवारीपासून १८% ऐवजी केवळ १०% टॅरिफ लागू होईल, त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत आयात शुल्काचा भार कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ बहुमताच्या निर्णयात असे म्हटले, विविध लादलेले व्यापक शुल्क कायद्याच्या कक्षेबाहेर होते.

हा निर्णय मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी दिला आहे. ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आर्थिक अजेंड्याला हा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २० फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या घोषणेत ट्रम्प म्हणाले, २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून अमेरिकेत आयात केलेल्या वस्तूंवर १५० दिवसांसाठी तात्पुरते १०% आयात शुल्क लागू केले जाईल. अमेरिकेने ऑगस्टमध्ये भारतावर २५% परस्पर शुल्क लादले होते.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

नंतर, रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्क लादण्यात आले, त्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्के झाले आहे. भारतीय निर्यात संघटना (एफआयईओ) चे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले, नवीन आदेशानंतर, भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क १० टक्के कमी केले जाईल. हे शुल्क अमेरिकेत लागू असलेल्या विद्यमान मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) आयात शुल्काव्यतिरिक्त असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादनावर ५ टक्के एमएफएन शुल्क असेल तर एकूण शुल्क १५ टक्के असेल.

परस्पर शुल्क आता १० टक्के करण्यात आले, असे संशोधन संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (जीटीआरआय) ने सांगितले. परस्पर शुल्क आता भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यात मूल्याच्या फक्त ५५ टक्के वस्तूंवर लागू होईल, तर सुमारे ४० टक्के वस्तूंना सूट आहे, अ से जीटीआरआयचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले. तथापि, स्टील, अॅल्युमिनियम आणि तांबे यावरील ५० टक्के आणि काही वाहनांच्या भागांवर २५ टक्के प्रादेशिक शुल्क कायम राहील.

हे देखील वाचा: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक

एका अहवालानुसार, अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प टेरिफ रद्द केल्यानंतर भारत आणि ब्राझीलमधून येणाऱ्या वस्तूंवर लावण्यात आलेल्या काही टॅरिफवर रिफंड मिळणार आहे. बिझनेस चेंबरच्या माहितीनुसार, रेकॉर्डमध्ये नोंद असलेले ते अमेरिकन आयातदार ज्यांनी थेट टॅरिफचा भरणा केला आहे किंवा अशी व्यक्ती जी सीमा शुल्क मंजुरीनंतर मालाची मालकी प्राप्त करते, ती टॅरिफ रिफंडसाठी पात्र असेल. चेंबरने स्पष्ट केले की, ज्या व्यवसायांनी थेट टॅरिफ भरलेला नाही, ते रिफंडसाठी पात्र नाहीत. कारण केवळ ‘आयईईपीए’ अंतर्गत लागू केलेल्या शुल्कासाठीच परताव्याची तरतूद आहे.