Iran Victory : इराणसोबतचा Ceasefire हा अमेरिकेचा पराभव; Trump यांनी का पत्करली शरणागती, हे ‘या’ 5 मुद्द्यांमध्ये घ्या समजून

इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला अमेरिकेच्या अटींवर शरणागती पत्करण्याचे आवाहन केले होते, परंतु आता वॉशिंग्टनने स्वतःच तेहरानच्या अटी मान्य केल्या आहेत.

• अमेरिकेचा सपशेल यू-टर्न
• होर्मुझवर इराणचे वर्चस्व
• मित्र राष्ट्रांना धक्का

Donald Trump surrenders to Iran conditions : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गेल्या ४० दिवसांपासून सुरू असलेला इराण-अमेरिका संघर्ष (US-Israel Iran War) आता एका अत्यंत अनपेक्षित वळणावर येऊन थांबला आहे. ज्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणची संस्कृती नष्ट करण्याची भाषा केली होती, त्यांनीच आता इराणच्या अटींवर युद्धविराम मान्य केला आहे. जवळपास ४० अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड खर्च करूनही अमेरिकेच्या हाती काहीही लागले नसल्याने, अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळातून ट्रम्प यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. हा केवळ युद्धविराम नसून इराणचा नैतिक आणि सामरिक विजय असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

काय आहे ‘सीझफायर’मागचं खरं सत्य?

युद्धाच्या सुरुवातीला अमेरिकेची अट होती की इराणने आपले सर्व संवर्धित युरेनियम अमेरिकेच्या हवाली करावे. मात्र, आता झालेल्या तात्पुरत्या करारानुसार, इराणने या अटीला केराची टोपली दाखवली आहे. उलट, अमेरिकेने इराणचा असा प्रस्ताव स्वीकारला आहे ज्यामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी इराण आता प्रत्येक जहाजाकडून ‘टोल’ वसूल करणार आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा मार्ग विनामूल्य होता, पण आता तिथे इराणची सत्ता अधिकृतपणे मान्य केल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Aatmanirbhar Bharat: शत्रूचा नायनाट करण्यासाठी ‘ड्रोन आर्मी’ आणि ‘अणु-पाणबुड्या’ सज्ज; ‘अशी’ आखली जातेय भारताची नवी संरक्षण रणनीती

अमेरिकेच्या या निर्णयाची ५ प्रमुख कारणे:

१. होर्मुझवरील इराणचे नियंत्रण: अमेरिका इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी बळजबरीने उघडायला लावण्यात अपयशी ठरली. इराणने भारतासह मित्र देशांच्या जहाजांना परवानगी दिली असली, तरी आता तिथून जाणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिक जहाजावर इराणचा कर असेल. यामुळे इराणच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार आहे.

२. वाढता युद्धखर्च आणि अंतर्गत दबाव: ‘आयएनएसएस’चे वरिष्ठ फेलो डेनिस सिट्रिनोविच यांच्या मते, अमेरिकेसाठी हे युद्ध आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. दररोज कोट्यवधी डॉलर्स खर्च होत असल्याने ट्रम्प प्रशासनाला यातून बाहेर पडण्याची घाई होती. त्यामुळेच मित्र राष्ट्रांना विश्वासात न घेता घाईघाईने हा करार करण्यात आला.

३. इराणमधील मजबूत राजवट: ट्रम्प यांनी सुरुवातीला असा अंदाज वर्तवला होता की युद्धामुळे इराणमध्ये लष्करी उठाव होईल आणि तिथली राजवट कोसळेल. मात्र, ४० दिवसांनंतरही इस्लामिक प्रजासत्ताकाची पकड ढिली झाली नाही. उलट, ट्रम्प यांना करार करण्यासाठी मोजतबा खामेनी यांच्याशी संपर्क साधावा लागला, जे इराणचे वाढलेले महत्त्व अधोरेखित करते.

See more

President Trump said the US has received a “workable” 10 point proposal from Iran, that a “two week period will allow the Agreement to be finalised and consummated”. Here’s what we know ⤵️ 🔴 LIVE updates: https://t.co/9YvbvxfUvc pic.twitter.com/RSYh4XZafK — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026

credit – social media and Twitter

४. युद्धाची भीती संपली: इराणने गेल्या ३९ दिवसांत अमेरिकेचे सर्वात भयानक हल्ले सहन केले आहेत. यामुळे इराणच्या मनात आता अमेरिकन लष्करी ताकदीची भीती राहिलेली नाही. डेनिस सिट्रिनोविच म्हणतात की, “इराणने सर्वात वाईट परिस्थिती पाहिली आहे, त्यामुळे भविष्यात अमेरिका आता युद्धाची धमकी देऊन इराणला झुकवू शकणार नाही.”

५. ट्रम्प यांचे वैयक्तिक विधान आणि संभ्रम: ट्रम्प यांनी मोजतबा खामेनी यांना ‘कमी कट्टरतावादी’ संबोधून त्यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी इराणची परिस्थिती ‘उत्कृष्ट’ असल्याचे म्हटले. मात्र, अमेरिकन सिनेटर ख्रिस मर्फी यांच्या मते, ही स्पष्टपणे शरणागती आहे, कारण इराण जेव्हा कमकुवत होता तेव्हाच ट्रम्प यांनी त्यांचे सर्व प्रस्ताव मान्य केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Crisis: इराण संकटात पाकिस्तानची स्क्रिप्ट व्हाईट हाऊसने लिहिली? शहबाज शरीफ यांची ती ‘पोस्ट’ धक्कादायक अन् पुरावे VIRAL

इस्रायलची तीव्र प्रतिक्रिया

इस्रायलचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “हा करार म्हणजे इस्रायलच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे असून हा एक आत्मघातकी हल्ला आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेने आपल्या अटींवर युद्ध थांबवण्याऐवजी इराणला हवं तसं वागू दिल्याने मध्य-पूर्वेतील इस्रायलचे स्थान धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त होत आहे.