सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
तुमच्याकडे नोटबंदीच्या काळातील जुन्या नोटा असतील तर काय शिक्षा होऊ शकते
मोठी बातमी! पंजाबमध्ये हायअलर्ट; शाळांना Bomb ने उडवण्याची धमकी, ‘या’ शहराला छावणीचे स्वरूप
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने नोटाबंदीची घोषणा केली. या निर्णयानंतर जुन्या नोटांचे आर्थिक मूल्य संपुष्टात आले. नोटाबंदीनंतर अशा नोटांचे साठवण, ताबा किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये एक विशेष कायदा मंजूर केला.
या कायद्यानुसार, व्यक्तीला मर्यादित प्रमाणात जुन्या नोटा संग्रहित ठेवण्याची परवानगी आहे; मात्र त्यापेक्षा अधिक रक्कम बाळगणे बेकायदेशीर मानले जाते आणि त्यासाठी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
कायद्यानुसार या जुन्या नोटांचा कोणत्याही व्यवहारासाठी वापर करता येत नाही. त्या मोठ्या प्रमाणात साठवता, बदलता किंवा चलन म्हणून वापरता येत नाहीत. या नोटांना बेकायदेशीर चलन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, म्हणजेच त्यांना कोणतेही आर्थिक मूल्य उरलेले नाही.
नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीकडे नोटाबंदीच्या काळात बंद करण्यात आलेल्या जुन्या नोटांची जास्तीत जास्त १० नोटा बाळगण्याची परवानगी आहे. तसेच, संग्राहक, संशोधक किंवा अभ्यासाच्या उद्देशाने नोटा ठेवणाऱ्या व्यक्तींना या जुन्या चलनांच्या २५ नोटा ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
जर तुमच्याकडे विहित मर्यादेपेक्षा जास्त नोटाबंदीच्या नोटा आढळल्या तर कायद्यात आर्थिक दंड आकारला जातो. सुरुवातीला, सरकारने तुरुंगवासाची तरतूद केली होती, परंतु अंतिम कायदा मंजूर होण्यापूर्वी ती तरतूद काढून टाकण्यात आली. दंड देखील दोन-स्तरीय प्रणालीवर चालतो. पहिला स्तर किमान ₹१०,००० दंड आहे आणि दुसरा स्तर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जुन्या नोटांच्या मूल्याच्या पाचपट दंड आहे.
Saugat Roy E-cigarette : संसदेच्या आवाराला काही मर्यादा आहे का नाही? TMC खासदारने थेट फुंकली
बेकायदेशीर हेतूंसाठी अवैध चलनाचा वापर होऊ नये म्हणून सरकारने २०१७ मधील विशेष कायदा लागू केला. नोटाबंदीच्या नोटांचे कायदेशीर चलनत्व रद्द झाल्यानंतर त्या तांत्रिकदृष्ट्या निरुपयोगी कागद ठरल्या. तरीही, मोठ्या प्रमाणातील साठेबाजीमुळे काळ्या पैशाचे लाँड्रिंग, बनावट नोटांचा प्रसार आणि इतर फसवणुकींचा धोका कायम होता.
हा धोका टाळण्यासाठी २०१७ च्या कायद्यात अशा जुन्या नोटा जमा करणे, त्यांचा व्यापार करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांचा पुनर्वापर करणे पूर्णपणे निर्बंधित करण्यात आले. त्यामुळे अवैध चलनाचा गैरवापर रोखण्याचा हेतू अधिक प्रभावीपणे साध्य झाला.
