रशियाच्या नव्या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात खळबळ ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Mutual Fund गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर काय? पैशांवर राहणार कोणाचा हक्क? SEBI चे नियम काय सांगतात?
वृत्तांनुसार, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश परदेशी बाजारपेठांमध्ये इंधनाची उपलब्धता वाढवणे आणि त्याचबरोबर रशियामधील देशांतर्गत गरजा पूर्ण करणे हा आहे. पण यामुळे डिझेलच्या किमती कितपत कमी होतील, हे मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असेल.
रशियाचे म्हणणे आहे की डिझेल उत्पादनामुळे देशांतर्गत गरजा पूर्ण होण्यास तसेच इतर देशांना पुरवठा करण्यास मदत होईल. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांच्या मते, डिझेल निर्यात आणि पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांसोबत काम करणार आहे. खरं तर, युक्रेनने रशियन ऊर्जा प्रकल्पांवर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे काही रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांचे कामकाज विस्कळीत झाले होते. यामुळे देशात डिझेलच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता वाढली होती. याच कारणामुळे रशियाने यापूर्वी डिझेल निर्यातीवर निर्बंध लादले होते, जे आता उठवण्यात आले आहेत.
वृत्तानुसार, रशिया आणि अमेरिका डिझेलचा पुरवठा वाढवण्यासाठी एका करारावर पोहोचले आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिझेलची अतिरिक्त खेप पाठवण्याच्या योजनांचा समावेश आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात अंदाजे ५,००,००० मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा होणार आहे. वृत्तांनुसार ऑक्टोबरमध्ये ३,००,००० टन, नोव्हेंबरमध्ये ५,००,००० टन आणि त्यानंतर १,००,००० टन पुरवठा होणार असल्याचेही सूचित होते. तथापि, या आकड्यांची आणि पुरवठ्याच्या तारखांची स्वतंत्र पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
रशिया हा जगातील सर्वात मोठ्या डिझेल निर्यातदारांपैकी एक आहे. त्यामुळे, जर रशियाने इतर देशांना अधिक डिझेल पाठवले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची उपलब्धता वाढू शकते. डिझेलची गरज असलेल्या देशांना अतिरिक्त पुरवठा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे किमतींवरील दबाव कमी होऊ शकतो, परंतु याची खात्री नाही.
.png "Videos"){kind=small}
