देशात गरिबी झपाट्याने कमी ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, २०११ ते २०२३ दरम्यान निम्न-मध्यम उत्पन्न गटाखाली (प्रतिदिन ४.२ अमेरिकी डॉलर, २०२१ पीपीपी) राहणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. अत्यंत गरिबीखाली (प्रतिदिन ३.०० अमेरिकी डॉलर) राहणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण २७.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.
या अहवालात देशातील गरिबीतील घटीचे श्रेय उपभोगातील जोरदार वाढ, वाढलेला रोजगार (विशेषतः महिलांमध्ये) आणि अन्न अनुदानासह सामाजिक हस्तांतरणाच्या विस्ताराला दिले आहे. अहवालानुसार, गरिबी कमी होण्याची प्रक्रिया मंद गतीने का होईना, पण सुरूच राहण्याचा अंदाज आहे. दररोज ४.२० डॉलरच्या गरिबी रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण २०२६ मधील १४.२ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत १२.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक बँकेनुसार, गरिबी कमी होत असताना, ती कमी शिक्षण, कमी मालमत्ता, रोजगाराच्या कमी संधी आणि जास्त अवलंबून असणारे सदस्य असलेल्या कुटुंबांमध्ये अधिक केंद्रित होते. पण, वेतनातील असमानता लक्षणीय आहे. २०२३ मध्ये, सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या १० टक्के कामगारांची सरासरी कमाई ही सर्वात कमी कमाई करणाऱ्या १० टक्के कामगारांच्या सरासरी कमाईच्या जवळपास १३ पट असेल.
याव्यतिरिक्त, अलीकडे, २०१७ ते २०२३ दरम्यान, रोजगारात अंदाजे १३४ दशलक्ष लोकांची वाढ झाली आहे. ही वाढ कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येच्या वाढीच्या जवळपास दुप्पट आहे. या वाढीचा मोठा भाग ग्रामीण महिलांनी पगारी कामात प्रवेश केल्यामुळे झाला आहे, ज्यामुळे प्रति कुटुंब कमावणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
Ans: २०११ ते २०२३ या कालावधीत सुमारे ४९.६ कोटी म्हणजे सुमारे अंदाजे ५० कोटी लोकं गरिबीतून बाहेर आले आहेत.
Ans: अत्यंत गरिबीखाली जगणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण पूर्वीच्या २७.१ टक्क्यांवरून घसरून थेट २.६ टक्क्यांवर आले आहे.
Ans: उपभोगातील जोरदार वाढ, वाढलेला रोजगार आणि अन्न अनुदानासह सामाजिक हस्तांतरणाचा विस्तार हे मुख्य कारण आहे.






