शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
Prataprao Jadhav
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये कमी पर्जन्यमान, घटलेले पीक उत्पादन, वाढता कृषी खर्च आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्य ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केल्याचा उल्लेख करत, या भागांतील शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे प्रतापराव जाधव यांनी मांडले. गेल्या वर्षी नाफेडमार्फत सोयाबीनची शासकीय खरेदी प्रतिक्विंटल ५ हजार ७०८ रुपये या किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) करण्यात आली होती.
सध्या सोयाबीनचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे शासकीय संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या सोयाबीनच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, भारतीय कापूस महामंडळामार्फत (सीसीआय) कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल ८ हजार २६७ रुपये या किमान आधारभूत किमतीने करण्यात आली होती. सध्याचा कापसाचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे ९ हजार ते ९ हजार ५०० रुपये असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या बाजारभावातील फरकामुळे शासकीय खरेदीतील सोयाबीन व कापसाच्या विक्रीतून संभाव्य अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. दुष्काळामुळे उत्पादनात घट आणि शेतीच्या खर्चात वाढ झालेल्या शेतकऱ्यांना या माध्यमातून आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे शासकीय खरेदीतून मिळणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त उत्पन्नाचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्याची मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव यांनी केली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, शासकीय संस्थांना मिळू शकणारे अतिरिक्त उत्पन्न आणि दुष्काळग्रस्त शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करून संबंधित तालुक्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना विशेष आर्थिक सहाय्य किंवा बोनस देण्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करावा, अशी विनती प्रतापराव जाधव यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली.
