शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
Agricultural News: शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबणार!; विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास थेट फौजदारी कारवाई
बाजार समितीच्या आवारात किंवा बाहेरील ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्रात धान्य व इतर सर्व प्रकारच्या शेतमालाची खरेदी करताना हा नियम काटेकोरपणे लागू राहील. अडत दुकाने, गोदामे आणि प्रक्रिया उद्योगांनाही परवाना सक्तीचा आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या तरतुदीनुसार, परवान्याविना व्यवसाय करणे हा गुन्हा मानला जातो. शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी आणि व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
या नव्या नियमामुळे खरेदी-विक्रीच्या सर्व व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईल. शेतकरी व व्यापारी यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास कायदेशीर संरक्षण मिळणे सोपे होईल आणि शासनाकडे सर्व व्यवहारांची अधिकृत नोंद राहील. परवाना मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांनी बाजार समितीकडे विहित नमुन्यात अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे आणि निर्धारित शुल्क जमा करणे आवश्यक आहे. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार व्यापारी, अडते आणि प्रक्रियादार यांच्यासाठी परवान्यांचे विविध प्रकार व नियम लागू आहेत.
याशिवाय, परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केल्यावर त्यात शेतमालाचे वजन, प्रत आणि दर यांचा स्पष्ट उल्लेख असलेली ‘पक्की पावती’ तत्काळ देणे कायद्याने सक्तीचे केले आहे. पावती न देणाऱ्या किंवा परस्पर थेट व्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई होणार असल्याने विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
वाडा, केंद्र सरकारने आगामी रब्बी हंगामासाठी गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई आणि बार्ली या सहा प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (हमीभाव) वाढ जाहीर केली आहे. मात्र, यंदा पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, सिंचनासाठी पाण्याची वानवा आणि जमिनीतील कमी झालेला ओलावा पाहता, या वाढीव हमीभावाचा शेतकऱ्यांना खरोखर किती फायदा होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाणीटंचाईमुळे यंदा रब्बीच्या पेरण्यांवरच मोठे संकट आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे लागल्यास शेतीसाठी पाणी मिळणे कठीण होईल. अशा स्थितीत अनेक कोरडवाहू शेतकरी पेरणी करावी की नाही, या विवंचनेत आहेत. उत्पादन घटल्यास बाजारात आवक कमी होऊन खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे दुष्काळ आणि वाढता खर्च यामुळे हमीभावातील ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी केवळ ‘तुटपुंजा दिलासा’ ठरत आहे.
खरिपाच्या नुकसानीनंतर शेतकरी रब्बीच्या आशेवर होते. मात्र, गव्हाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल अवघी २५ रुपये, तर हरभऱ्याच्या भावात ८३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजे, एकरी पाच क्विंटल हरभरा उत्पादन झाल्यास शेतकऱ्याला केवळ ४१५ रुपये अतिरिक्त मिळतील. दुसरीकडे, मशागत, बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे ही तुटपुंजी वाढ उत्पादन खर्चाची भरपाई करू शकेल का, हा चिंतेचा विषय आहे.
