अर्धा महिना उलटला तरीही शिक्षकांना पगार नाहीच; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर संताप

बँकेचा दंड आणि कौटुंबिक ओढाताण शिक्षकांच्या घरांच्या कर्जाचे हफ्ते अनेकांचे दर महिन्याच्या ५ तारखेला असतात. मात्र, महिन्याची १५ तारीख उजाडली तरी पगार बँक खात्यात जमा होत नाहीत.

नाशिक : राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यांपासून अनियमित होत असल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हास्तरीय यंत्रणा ढिम्म असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ असा प्रकार शिक्षण विभागात सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

बँकेचा दंड आणि कौटुंबिक ओढाताण शिक्षकांच्या घरांच्या कर्जाचे हफ्ते अनेकांचे दर महिन्याच्या ५ तारखेला असतात. मात्र, महिन्याची १५ तारीख उजाडली तरी पगार बँक खात्यात जमा होत नाहीत. यामुळे बँकांकडून शिक्षकांना दंड आकारला जात आहे. नियमित पगार मिळत नसल्याने घराचा किराणा, वृद्ध आई-वडिलांचे औषधोपचार आणि मुलांच्या शिक्षणाची फी भरायची कशी, असा गंभीर प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे. शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करून इतर कर्मचारी आणि अधिकारी आपली नियमित कामे करण्यासही टाळाटाळ करत आहेत.

दरम्यान, अधिकाऱ्यांमधील आत्मविश्वास पूर्णपणे लोप पावल्याचे चित्र असून, याचा फटका प्रामाणिक शिक्षकांना बसत आहे. शिक्षकांच्या मान्यता, बदली झालेल्या शिक्षकांचे ‘डीटीएच अटॅचमेंट’ यांसारखी साधी कामेही जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी करण्यास तयार नाहीत.

वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश असूनही काम नाहीच

वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश असूनही स्थानिक यंत्रणा काम करायला तयार नाही, ही खेदाची बाब आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हे नीतिमूल्य शिकवणाऱ्या शिक्षकांवरच आज शासनाविरोधात संघटित होऊन संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे.

कोविड काळातही झाले होते पगार

कोविडसारख्या अति संकटाच्या काळात सुद्धा नियमित पगार झाले. यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांच्या दैनंदिन अडचणी तसेच बँकेचे लोन हप्ते याबाबत त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत आहेत. यापूर्वी शासनाने एक तारखेस पगार होतील तसे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक काढले होते त्याचा मात्र विसर पडल्याचे दिसत आहे, असे खासगी प्राथमिक महासंघाचे अध्यक्ष दलाल धांडे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देण्याची मागणी

शिक्षक संघटनांनी या प्रकरणी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. शासनाने यावर ठोस धोरण ठरवून पगारासाठी एक निश्चित तारीख ठरवून द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. जे अधिकारी वेळेवर पगार करत नाहीत किंवा शिक्षकांना मानसिक त्रास देतात, त्यांना कठोर शब्दांत समज देऊन त्यांच्यात जनसेवेचा वसा रुजवावा, अशी आग्रही मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

आरटीओचा अजब कारभार! महाराष्ट्रात धावणाऱ्या ‘बुलेट’चा नंबर कर्नाटकात ‘चारचाकी’ला; पाचगणीच्या वाहनधारकाची न्यायासाठी पायपीट