फोटो सौजन्य - Social Media
गेल्या काही महिन्यांपासून हिंदी भाषा सक्ती हा विषय राज्यात फार धरून ठेवला जात आहे. या विषयावरून राजकीय क्षेत्रातही फार मोठी चर्चा सुरु आहे. शासनाने आधी हिंदी भाषा सक्ती केल्यामुळे मराठी संघटनांनी प्रखर विरोध केला होता. “महाराष्ट्रात हिंदीची गरज काय? जर परप्रांतीय लोंढे येथे कमवण्यासाठी येतात, तर त्यांना आपली भाषा शिकण्यास लावा. आपल्यालाच त्यांची भाषा शिकण्याची काय गरज?” असे अनेक प्रश्न मांडण्यात आले होते. या विरोधामुळे सरकारला त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अशामध्ये नुकतेच सरकारने या निर्णयात बदल केला आहे. यामध्ये हिंदी भाषेची सक्ती हटवण्यात आली आहे.
पण पहिली ते पाचवी वर्गांना हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकणे अनिवार्य आहे. पण २० विद्याथ्यांच्या समंतीनुसार तृतीय भाषेत बदल करता येऊ शकतो. एकंदरीत, २० विद्यार्थी आहेत त्यांना तृतीय भाषा म्हणून हिंदी नसून गुजराती या भाषेचा अभ्यास करायचा आहे तर त्यांना त्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. पण जर २० विद्यार्थ्यांची समंती मिळवण्यास असमर्थ ठरल्यास, तृतीय भाषा म्हणून हिंदी सक्ती होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, शासनाने तृतीय भाषा असणे का महत्वाचे आहे? याचे उत्तर स्पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की “भविष्यात संपूर्ण देशात अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याला विषयांची संख्या आणि त्यासाठी दिलेला वेळ यावरून गुण दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जर तृतीय भाषा वगळली तर त्या विषयाचे क्रेडिट पॉईंट्स मिळवण्यात विद्यार्थी अपयशी ठरतील.” मराठी माध्यमाची मुलं मागे पडू नये म्हणून तृतीय भाषा सक्ती करण्यात आले असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
“देशात असे अनेक राज्य आहेत, जेथे पहिली ते पाचवी वर्गांमध्ये तृतीय भाषा हा प्रकारच नाही. तर अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट हे संपूर्ण देशभरात लागू होत असल्याने अशा राज्यांमध्येही तृतीय भाषा सक्ती होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
