शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - एआय
FSSAI Junk Food Ban Near Schools: मस्तीमध्ये कुरकुरे-चिप्स, थंडगार कोल्ड ड्रिंक्स आणि गरमागरम समोसे-बर्गर खायला कोणाला आवडत नाही? शाळेची घंटा वाजताच कॅन्टीन किंवा बाहेरील दुकानांवर मुलांची गर्दी होणे ही अगदी सामान्य बाब आहे. पण जरा विचार करा, जर शाळेच्या आसपास या चटपटीत-अनहेल्दी गोष्टी मिळणे बंद झाले तर? भारत सरकार मुलांना लठ्ठपणा आणि जंक फूडच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी अत्यंत कडक पावले उचलणार आहे. देशातील वाढत्या बाल लठ्ठपणाच्या आकडेवारीकडे पाहून सरकारने कंबर कसली आहे.
आता अशी योजना आहे की, शाळांच्या ५० मीटरच्या परिघात हाय फॅट, शुगर आणि सॉल्ट (HFSS) म्हणजेच जंक फूड विकण्यावर बंदी घालावी. या नवीन प्रस्तावाचा दायरा देशातील सुमारे १५ लाख शाळांपर्यंत असेल. स्थानिक दुकानदारांकडून आणि मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. परंतु, येणाऱ्या पिढीला निरोगी बनवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. या नवीन प्रस्तावामुळे मुलांच्या आहारावर आणि बाजारावर काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घेऊया.
भारतात मुलांमध्ये जंक फूडचे वेड झपाट्याने वाढले आहे. कमी किंमत आणि आकर्षक जाहिरातींमुळे पेप्सिको, कोका-कोला, मोंडेलिज आणि नेस्ले यांसारख्या ब्रँड्सची उत्पादने मुलांची पहिली पसंती बनली आहेत. अनेक मुले घरच्या पौष्टिक जेवणाऐवजी पॅक्ड चिप्स किंवा चॉकलेट्सला प्राधान्य देतात. हीच सवय बदलण्यासाठी ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (FSSAI) ने नवीन आराखडा तयार केला आहे.
प्रस्तावानुसार, शाळांच्या ५० मीटरच्या परिघात येणाऱ्या दुकानांवर आणि गाड्यांवर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट आणि पिझ्झा-बर्गर यांसारख्या अनहेल्दी उत्पादनांची विक्री थांबवली जाऊ शकते. FSSAI चे मुख्य कार्यकारी रजित पुन्हानी यांचे म्हणणे आहे की, याचा उद्देश मुलांमध्ये हेल्दी खाण्याची सवय लावणे हा आहे. दुकानदार नॉन-HFSS म्हणजेच हेल्दी गोष्टी विकू शकतील. यामुळे कंपन्यांवर उत्पादनांची रेसिपी सुधारण्याचा दबाव निर्माण होईल.
जंक फूडचा वाढता चलन फक्त भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी डोकेदुखी बनला आहे. ‘वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन’ची आकडेवारी अत्यंत थक्क करणारी आहे. देशात ५ ते १९ वयोगटातील जे मुले २०१५ मध्ये ओव्हरवेट किंवा बाल लठ्ठपणाचे शिकार होते, त्यांची संख्या सुमारे २.८ कोटी होती. हा आकडा वाढून २०२५ मध्ये ४.१ कोटींवर पोहोचला आहे. असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, २०२४० पर्यंत हा आकडा वाढून ५.६ कोटींपर्यंत पोहोचेल.
बदलती जीवनशैली आणि स्वस्त जंक फूड ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. यामुळेच महाराष्ट्रसारख्या राज्यांनी या प्रकरणात आणखी कठोर भूमिका घेत शाळांच्या जवळ असे साहित्य विकणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिलीसारख्या देशांचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. तिथे अत्यंत कडक नियम लागू झाल्यानंतर मुलांमध्ये वजन वाढण्याच्या समस्येत घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
