फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
तहसील कार्यालयात सातबारा, फेरफार, वारस नोंदी, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले आणि रेशनकार्डसारखी महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहत असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. या कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून, कामांमध्ये टाळाटाळ केली जात असल्याचा दावाही करण्यात आला. या कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनात भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (शिंदे गट), रयत क्रांती सेना यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना सहभागी होणार आहेत. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून जनतेच्या प्रश्नांसाठी एकत्र येण्याची भूमिका या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप गारटकर यांनी समाजातील सर्व सज्जन शक्तींनी मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. हा कोणत्याही एका पक्षाचा प्रश्न नसून शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांचा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपचे प्रवीण माने यांनी तहसील कार्यालयाच्या कारभाराविरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त केले. नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत आणि प्रत्येकाला न्याय मिळावा, यासाठी हे आंदोलन उभारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेला प्रदीप गारटकर, प्रवीण माने, आकाश कांबळे, निवास शेळके, महारुद्र पाटील, राजेंद्र हजारे, नितीन शिंदे, महादेव सोमवंशी, निलेश देवकर, तानाजी धोत्रे, संतोष मोरे आणि शरद चितारे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
इंदापूर तहसील कार्यालयातील कथित अनियमितता, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि नागरिकांची होणारी गैरसोय यामुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. या प्रश्नावर वेगवेगळ्या राजकीय विचारांचे पक्ष एकाच व्यासपीठावर आले असून, २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मोर्चातून प्रशासनासमोर जनतेच्या समस्या मांडल्या जाणार आहेत. तहसीलदारांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून त्यांचे तातडीने निलंबन करावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली आहे.






