
cbi
How to Join CBI: देशात गाजलेले ‘ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरण’ आणि ‘नीट पेपरफुटी प्रकरण’ कमालीचे चर्चेत आहे. ज्याचा तपास सीबीआयने (CBI) आपल्या हातात घेतला आहे. या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा आता मृत्यूचे खरे कारण तसेच पेपरफुटी प्रकरणात असलेल्या आरोपीच्या शोधात आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की सीबीआयची नोकरी कशी मिळते? आणि त्यासाठी कोणती परीक्षा द्यावी लागते? चला तर मग जाणून घेऊया….
‘सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ (CBI) ही देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा मानली जाते. मोठे गुन्हे, भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळे, हाय प्रोफाइल मर्डर केसेस, बँक फ्रॉड आणि सायबर गुन्हांचा तपास करणे हे या संस्थेचे मुख्य काम असते. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात राज्य पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होतात किंवा एखादे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवरचे बनते, तेव्हा तपास सीबीआय करते. अनेक प्रकरणात न्यायालयीन आदेशानंतरही सीबीआय तपास करते.
सीबीआयमध्ये थेट भरती कमी प्रमाणात होत असून स्पर्धा परिक्षेच्या माध्यमातून पदे भरली जातात. सीबीआयमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी उमेद्वार कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, तो शारिरिकदृष्ट्या सक्षम असणेही गरजेचे आहे. तसेच उमेद्वाराची सखोल चारित्र्य पडताळणी येथे केली जाते.
सीबीआयमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी उमेद्वाराने कर्मचारी चयन आयोगातर्फे (Staff Selection Commission) आयोजित एसएससी सीजीएल (SSC CGL) परीक्षा पास असणे आवश्यक आहे. ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेद्वार सीबीआयमध्ये सब इन्सपेक्टर बनू शकतो.
जर एखादा उमेद्वार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आयपीएस अधिकारी (IPS) बनला तर नंतर त्यांची नियुक्ती सीबीआयमध्ये डीएसपी (DSP), एसपी (SP) किंवा डीआयजी (DIG) सारख्या उच्च पदांवर केली जाऊ शकते. यूपीएससीच्या माध्यमातून सीबीआयमधील सर्वोच्च पदांपर्यंत पोहचता येते.
सीबीआय अधिकाऱ्याचा पगार त्यांच्या पदांनुसार ठरवला जातो. सीबीआय सब इन्स्पेक्टरचा (Sub Inspector) सुरवातीचा पगार साधारणपणे ४५ हजार ते ५५ हजार रुपये प्रतिमहिना असतो. तर (DSP) आणि एसपी (SP) दर्जांच्या अधिकाऱ्यांना ७० हजार ते १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वेतन मिळते. याशिवाय महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (Travel Allowance), सरकारी निवासस्थान, वैद्यकीय सुविधा, पेन्शन आणि सुरक्षा विषयक शासकीय लाभ दिले जातात.