सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
वाशिम जिल्ह्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांच्या वाढत्या ओझ्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक भूमिका घेत शिक्षण विभागाला निवेदन सादर केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. लहान वयातच विद्यार्थ्यांना जड दप्तरांचा भार सहन करावा लागत असून, शिक्षणाचे साधन असलेले दप्तरच आता त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरत असल्याचे मनसेने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते राजू उंबरकर, संपर्कप्रमुख बाबू वागस्कर आणि मनविसे प्रमुख संघटक चेतन पेडणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा सचिव अमोल गाभणे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील हजारो विद्यार्थी दप्तरांच्या ओझ्याखाली दबले जात असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. पुस्तके, वह्या, प्रोजेक्ट साहित्य यांचा अनावश्यक भार विद्यार्थ्यांवर लादला जात असून, याचा त्यांच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
मनसेने या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वीच या मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शाळांसमोर निदर्शने, शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांवर मोर्चे आणि आवश्यक असल्यास रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभाग या मुद्द्यावर कितपत गांभीर्याने पावले उचलतो, याकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मनसेने मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये इयत्तेनुसार दप्तराचे वजन निश्चित करणे, सर्व शाळांमध्ये लॉकरची सुविधा उपलब्ध करून देणे, डिजिटल शिक्षण आणि ई-बुक्सचा वापर वाढवणे, तसेच आठवड्याच्या नियोजनानुसार मर्यादित पुस्तके आणण्याचा नियम लागू करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय संयुक्त पुस्तके आणि वह्यांची प्रणाली राबवावी, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावेळी मनसेचे माजी जिल्हाध्यक्ष मनीष डांगे, शहराध्यक्ष रवी वानखेडे, फकीरा कर्डिले, शाहरुख मांजरे, चेतन इंगोले, संदीप वानखेडे, संतोष गवळी, गंगाराम खंदारे, जुम्मा बेनीवाले, गणेश खुणारे, संतोष होणारे आणि सागर न्याती आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. एकूणच, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
