
फोटो सौजन्य - Social Media
नीता परब, मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गेल्या काही काळात परीक्षा पद्धतीत केलेले महत्त्वपूर्ण बदल, विशेषतः वस्तुनिष्ठ पर्यायांकडून (एमसीक्यू) वर्णनात्मक (डिस्क्रीप्टिव्ह) स्वरूपाकडे झालेली वाटचाल, हा सध्या राज्यभरातील विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. युपीएससीच्या धर्तीवर करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे राज्याच्या प्रशासकीय सेवेचे स्वरूप बदलणार असून, याचा फायदा आणि तोटा यावर आता िशक्षण िवभागात मंथन सुरू झाले आहे.
आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी आता ‘वर्णनात्मक पद्धत’ लागू केली आहे. यामध्ये उमेदवारांना केवळ पर्याय निवडायचे नसून, सविस्तर उत्तरे लिहायची आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या केवळ पाठांतराची नाही, तर त्यांच्या विश्लेषण क्षमतेची आणि वैचारिक स्पष्टतेची चाचणी होणार आहे.
या बदलांचा नेमका फायदा कुणाला?
या नवीन पद्धतीमुळे स्पर्धा परीक्षेचे समीकरण बदलले असून, खालील घटकांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
लाभार्थी गट : फायद्याचे कारण
या बदलांमुळे िशक्षण क्षेत्रात चिंताही व्यक्त केल्या जात आहेत
हा बदल महाराष्ट्र प्रशासनासाठी स्वागतार्ह आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उमेदवार अशाच पद्धतीने निवडला जातो. एखाद्या विषयावर सर्वांगीण विचार करुन चिकीत्सक पद्धतीने विचार करुन मुद्देसुद मांडणी करणे ही प्रशासनाची सुद्धा गरज आहे. भविष्यात अशा पद्धतीची परीक्षा पद्धत असेल तर प्रशासनास याचा फायदा होईल असे मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे म्हणाले. एमपीएससीमधील हे बदल ‘गुणवत्तेला प्राधान्य’ देणारे आहेत. जरी हे बदल सुरुवातीला आव्हानात्मक वाटत असले, तरी लांब पल्ल्याचा विचार करता, महाराष्ट्राला अधिक सक्षम, विचारवंत आणि संवेदनशील अधिकारी मिळवून देण्यासाठी हा ‘नवा पॅटर्न’ मैलाचा दगद ठरेल यात शंका नाही, असे मत िशक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले अाहे.