
m.tech
M.Tech Scholarship: देशात तांत्रिक शिक्षणाला (Technical Education) चालना देण्यासाठी आणि प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे अनेक शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship Schemes) राबवल्या जात आहेत. विशेषतः एम.टेक (M.Tech – मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी) चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा योजना उपलब्ध आहेत, ज्यांतर्गत दरमहा हजारो रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च पाहता या स्कॉलरशिप योजना विद्यार्थ्यांसाठी मोठी मदत ठरत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या परंतु, गुणवंत विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण, संशोधन (Research) आणि नवनवीन प्रयोगांच्या (Innovation) क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे. एम.टेकच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात लोकप्रिय योजनांपैकी एक म्हणजे ‘ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ची (AICTE) पीजी स्कॉलरशिप योजना होय. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरमहा १२,४०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) देखील एक विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवते. या योजनेअंतर्गत योग्य विद्यार्थ्यांना दरमहा ७,८०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय, दरवर्षी १५,००० रुपयांचे अतिरिक्त साहाय्य देखील उपलब्ध करून दिले जाते; ज्याचा वापर विद्यार्थी शैक्षणिक साहित्य, संशोधन कार्य आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी करू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आणि मान्यताप्राप्त संस्थेत नियमित व फुल-टाईम एम.टेक अभ्यासक्रमात शिकत असणे अनिवार्य आहे.
युजीसीच्या (UGC) या शिष्यवृत्तीसाठी ‘नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’च्या (NSP) माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate), शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे आणि कॉलेजची माहिती जमा करावी लागते. ऐनवेळी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ठरवून दिलेल्या मुदतीतच आपली अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
NDA Cadets Salary Details: एनडीए ट्रेनिंग दरम्यान कॅडेट्सना किती पगार मिळतो? पहा एका क्लिकवर…
केंद्र सरकारशिवाय अनेक राज्य सरकारे देखील तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत पुरवत आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक यांसह अनेक राज्यांमध्ये हुशार आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप आणि स्टायपेंड योजना चालवल्या जातात. काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १५,००० रुपयांपासून ते ५०,००० रुपयांपर्यंत मासिक मदत दिली जाते. अर्थात, या शिष्यवृत्तीची रक्कम आणि पात्रतेचे निकष प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळे असू शकतात.