ncert
NCERT Class 8 Revised Textbook: नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने (NCERT) इयत्ता ८ वीच्या सोशल सायन्सचे (सामाजिक शास्त्र) सुधारित पाठ्यपुस्तक जारी केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी न्यायपालिकेशी संबंधित वादग्रस्त मजकुरामुळे हेच पुस्तक मागे घ्यावे लागले होते. आता नवीन आवृत्तीमध्ये (New Edition) न्यायपालिकेवर लिहिलेला संपूर्ण धडा नव्याने तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक जुने भाग हटवण्यात आले असून त्यांच्या जागी सुप्रीम कोर्टाची भूमिका, जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्युनल आणि पर्यायी वाद निवारण यांसारख्या नवीन विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वास्तविक, या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इयत्ता ८ वीच्या सोशल सायन्सच्या पुस्तकातील न्यायपालिकेवरील काही मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाला होता. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती.
सुनावणीदरम्यान NCERT ने न्यायालयाची माफी मागितली आणि पुस्तकात काही चुकीचा मजकूर समाविष्ट झाला असल्याची कबुली दिली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने पुस्तकाच्या प्रिंट आणि डिजिटल दोन्ही आवृत्त्यांच्या वितरणावर बंदी घातली होती आणि संबंधित धडा पुन्हा लिहिण्याचे निर्देश दिले होते. आता त्याच आदेशानंतर हे सुधारित पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. नवीन पुस्तकात “समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका” या शीर्षकाच्या धड्याला पूर्णपणे नवे रूप देण्यात आले आहे.
पूर्वी जिथे न्यायपालिकेसमोरील आव्हाने, खटले प्रलंबित राहणे आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख होता, तो सर्व भाग आता हटवण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता संविधानाच्या रक्षणात सुप्रीम कोर्टाची भूमिका, सामान्यांची न्यायापर्यंतची पोहोच, जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्युनल आणि पर्यायी वाद निवारण यांसारख्या व्यवस्था सविस्तरपणे समजावून सांगण्यात आल्या आहेत.
पूर्वीच्या पुस्तकात असे सांगण्यात आले होते कि, स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे सर्वात मजबूत संरक्षण करते आणि संविधान न्यायाधीशांना कार्यपालिका व विधिमंडळाच्या हस्तक्षेपापासून वाचवते. परंतु, नवीन पुस्तकातून हा संपूर्ण भागही हटवण्यात आला आहे.
याशिवाय, धड्याच्या सुरुवातीला दिले जाणारे मुख्य प्रश्न देखील बदलण्यात आले आहेत. पूर्वी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र न्यायपालिका का आवश्यक आहे, असा प्रश्न विचारला जात असे; तर आता त्यांना न्याय एका सलोख्याच्या समाजासाठी का महत्त्वाचा आहे, असा प्रश्न विचारला जातो.
या संपूर्ण वादानंतर शिक्षण मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती (Monitoring Committee) स्थापन केली. यामध्ये माजी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल आणि हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रकाश सिंग यांचाही समावेश करण्यात आला.
तसेच नॅशनल ज्युडिशियल अकॅडमीच्या प्रमुखांनाही न्यायपालिकेशी संबंधित शालेय अभ्यासक्रमाच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत जोडण्यात आले. दुसरीकडे, NCERT ने देखील आपले पाठ्यपुस्तक तयार करणाऱ्या समितीची पुनर्रचना केली आणि पुस्तकांची मान्यता, प्रकाशन व वितरण प्रक्रियेत बदल केले.
NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-SE २०२३) नुसार सातत्याने नवीन पुस्तके तयार करत आहे. आतापर्यंत इयत्ता १ ली ते ९ वीची नवीन पुस्तके जारी करण्यात आली आहेत. सुधारित इयत्ता ८ वीच्या या पुस्तकात सर्वात आधी दिसणारा बदल म्हणजे त्याचे नवीन मुखपृष्ठ (कव्हर) आहे. तर पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत NCERT चे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांनी म्हटले आहे की, नवीन पुस्तक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुरूप जागतिक दृष्टिकोनही प्रदान करते.
.png "Videos"){kind=small}
