मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NEET PG 2026 Result: अलीकडेच नीट पीजी २०२६ चा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पात्रता पर्सेंटाईलबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस (NBEMS) द्वारे जारी केलेल्या निकालानुसार, या वेळी २,६३,५३५ उमेदवार पात्र ठरले आहेत. तर परीक्षा देणाऱ्या २५८ उमेदवारांचे गुण शून्य किंवा त्याहूनही कमी आले आहेत. सर्वात कमी गुण मिळवलेल्या उमेदवारांचे गुण -५९ असल्याचे आणि पर्सेंटाईल शून्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षाप्रमाणे या वेळीही ० पर्सेंटाईल किंवा निगेटिव्ह गुण मिळवलेल्या उमेदवारांना काउन्सिलिंगमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कोविड-१९ नंतर २०२३ मध्ये पहिल्यांदा नीट पीजीचे पात्रता पर्सेंटाईल कमी करून ० करण्यात आले होते. यामुळे अतिशय कमी आणि निगेटिव्ह गुण मिळालेले उमेदवारही काउन्सिलिंग प्रक्रियेसाठी पात्र ठरले होते. यानंतर २०२५ मध्येही कटऑफमध्ये मोठी कपात करण्यात आली होती. या कपातीमागे पीजीच्या जागा रिक्त राहणे हे मोठे कारण होते. देशभरात पीजी मेडिकलच्या १८ हजारांहून अधिक जागा रिक्त असून त्या भरण्यासाठीच पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे एनबीईएमएसने न्यायालयात सांगितले होते.
पात्रता पर्सेंटाईल कमी करण्याच्या निर्णयावर वैद्यकीय क्षेत्रातील एका वर्गाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये या मुद्द्याशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, ज्यामध्ये सरकार आणि एनबीईएमएसकडे उत्तर मागितले गेले. कटऑफ कमी करण्यावर याचिकाकर्त्यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ शी जोडून आक्षेप घेतला होता. ० पर्सेंटाईलच्या निर्णयाला युएफडीए (UDFA) नेही विरोध दर्शवला होता. अतिशय कमी किंवा निगेटिव्ह गुण मिळालेल्या उमेदवारांना पोस्ट ग्रॅजुएट मेडिकल ट्रेनिंगमध्ये प्रवेश दिल्यास वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा आणि पुढे जाऊन रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवाद या संघटनेने केला होता.
शून्य पर्सेंटाईल विरोधात जानेवारी २०२६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातही प्रकरण पोहोचले होते. पात्रता निकष कमी करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित धोके आणि वैद्यकीय दर्जा घसरण्याशी संबंधित तर्कही न्यायालयासमोर मांडण्यात आले होते, परंतु न्यायालयाला या प्रक्रियेत अशी कोणतीही गडबड आढळली नाही, ज्यामुळे सुरू असलेल्या काउन्सिलिंगमध्ये हस्तक्षेप केला जावा. काउन्सिलिंगमध्ये जास्त रँक असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते, असे एनएमसीकडूनही सांगण्यात आले होते.
एनएमसीने जारी केलेल्या सीट मॅट्रिक्सनुसार, यंदा देशात पोस्ट ग्रॅजुएट मेडिकलच्या एकूण ५८,००० जागा आहेत, गेल्या वर्षी या जागा ५२,१७३ होत्या. यंदाच्या परीक्षेसाठी २,७३,०९६ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती आणि २,६५,९८० उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. या व्यापक सीट आकडेवारीमध्ये ३३,०८८ सरकारी, २१,८९२ खाजगी आणि ८,१९७ युनिव्हर्सिटीच्या जागांचाही समावेश आहे.
