शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NEET PG 2026 Supreme Court Update : जे उमेदवार नीट पीजी २०२६ च्या पुनर्परीक्षेची प्रतीक्षा करत होते, त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने देशभरात पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यावर २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत स्पष्ट केले की, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि जनहित याचिकेच्या नावाखाली व्यवस्थेला अडकवण्याची किंवा परीक्षेत अडथळा आणण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने नीट पीजी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ता आणि त्यांच्या वकिलांच्या हेतूंवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, काही लोक ‘फुल-टाईम लिटिगेंट’ झाले आहेत- जशी देशात कोणतीही मोठी परीक्षा होते, ते विना कोणत्याही प्रत्यक्ष पीडित व्यक्तीशिवाय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला पोहोचतात. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रिट अधिकारक्षेत्राचा असा गैरवापर देश आणि लाखो तरुणांच्या भविष्यासाठी हानिकारक आहे.
जेव्हा या याचिकावर सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस (NBEMS) च्या वकिलांनी न्यायालयासमोर एक धक्कादायक बाब मांडली. त्यांनी सांगितले की, याचिका दाखल करणारे तिघेजण नोएडामधील आणि पंजाबमधील आहेत. यातील कोणीही त्या समस्येमुळे थेट प्रभावित झालेले नव्हते, ज्याचा हवाला देऊन देशभरात पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी केली जात होती.
हे ऐकताच न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला प्रश्न केला की, याचिकाकर्ते स्वतः या परीक्षेत सहभागी होत आहेत का? उत्तर ‘नाही’ मिळाल्यानंतर खंडपीठ अत्यंत कडक आवाजात म्हणाली, ‘तुम्हाला कोणत्याही कारणाशिवाय प्रत्येक परीक्षेत याचिका दाखल करण्याचे सवयीचे झालात का? तुम्हाला अंदाज आहे का की अशा विनाकारणच्या खटल्यामुळे देश आणि विद्यार्थ्यांचा किती वेळ आणि संसाधने वाया जातात?’
SSC GD Bharti Updates : एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल निकाल २०२६ होणार जाहीर; अशी तपासा गुणपत्रिका
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता की, जयपूरमधील सीतापुरा येथील iON डिजिटल झोन केंद्रांवर वीज गेल्यामुळे सुमारे २,५०० डॉक्टर परीक्षा पूर्ण करू शकले नव्हते. त्यांनी आरोप केला की, केवळ जयपूरच नाही तर देशातील ३४ वेगवेगळ्या केंद्रांवर अशाच तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे मे २०२५ च्या त्या आदेशाचे उल्लंघन झाले, ज्यामध्ये नीट पीजी परीक्षा एकाच शिफ्टमध्ये घेण्याचे निर्देश दिले होते.
तथापि, NBEMS ने न्यायालयाला सांगितले की, देशभरात १,१११ परीक्षा केंद्र तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ जयपूरच्या २ केंद्रांवर अचानक वीज गेल्यामुळे परीक्षा बाधित झाली होती. बोर्डाने आधीच संवेदनशीलता दाखवून या प्रभावित २,५०० उमेदवारांसाठी ५ सप्टेंबर रोजी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा प्रभावित उमेदवारांच्या समस्येचे समाधान झाले आहे, तेव्हा देशभरात पुन्हा परीक्षा घेण्याचे कोणतेही औचित्य उरत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ याचिका फेटाळून प्रकरण संपवले नाही. खंडपीठाने वकिलाच्या वागण्यावर गंभीर आक्षेप घेत म्हटले की, न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या आणि प्रायोजित खटल्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या प्रकरणाला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (BCI) समोर मांडले जाईल. यामुळे वकिलांकडून विनाकारण दाखल केल्या जाणाऱ्या अशा अर्जांवर लगाम बसेल.
