
Image
एनएमसीने सुधारित केलेल्या शुल्क रचनेनुसार, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांसाठी जुने अपील शुल्क १८ टक्के जीएसटीसह ५९,००० रुपये होते. तर नवीन सुधारित अपील शुल्क १,५०,००० रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी असे आहे. अशा प्रकारे हे शुल्क १,७७,००० रुपये झाले आहे. दुसरीकडे, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांसाठी जुने अपील शुल्क १८ टक्के जीएसटीसह ५९,००० रुपये होते, तर नवीन सुधारित अपील शुल्कानुसार ते ३,००,००० रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी म्हणजेच ३,५४,००० रुपये झाले आहे. हे नवीन सुधारित अपील शुल्क २०२६-२७ सत्रापासून लागू होईल.
एनएमसीने स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वी अपील शुल्क २१ मे २०२४ च्या सार्वजनिक सूचनेद्वारे आणि ३० मे २०२४ च्या परिशिष्टाद्वारे निश्चित करण्यात आले होते. आता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम २०१९ च्या कलम २२(३), २८(५) आणि ३५(५) तसेच इतर संबंधित नियमांनुसार निश्चित केलेल्या विद्यमान शुल्काचा आढावा घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. हे वाढवलेले शुल्क मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड (MARB), अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड (UGMEB) आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड यांच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात येणाऱ्या अपीलांवर लागू होईल.
शालेय वयापासून की ग्रॅज्युएशननंतर? UPSC नागरी सेवा परीक्षेची तयारी सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती?
आयोगाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांच्या अधिष्ठातांना तसेच प्राचार्यांना सुधारित शुल्क रचनेची नोंद घेऊन त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. एनएमसीने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नवीन अधिसूचनेच्या कक्षेत येणारी सर्व अपिले एनएमसी अधिनियम २०१९ मधील तरतुदींनुसार संबंधित ऑनलाइन अपील मॉड्यूलद्वारेच दाखल करणे अनिवार्य आहे. निश्चित केलेल्या सुधारित शुल्काच्या भरणाशिवाय सादर केलेले कोणतेही अपील फेटाळले जाऊ शकते.
Ans: हे नवीन सुधारित अपील शुल्क शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून लागू होणार आहे.
Ans: सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांसाठी नवीन अपील शुल्क ₹१,५०,००० अधिक १८ टक्के जीएसटी असे एकूण ₹१,७७,००० निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे शुल्क जीएसटीसह ₹५९,००० होते.
Ans: हे शुल्क मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड (MARB), अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड (UGMEB) आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड (PGMEB) यांच्या निर्णयांविरोधात दाखल केल्या जाणाऱ्या अपीलांवर लागू होईल.